काठमाडौं । देशका आठ विश्वविद्यालयका नयाँ उपकुलपति छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको अल्पसूची तयार पार्ने काम शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले अघि बढाएको छ। हाल विज्ञहरूको टोलीले प्राप्त आवेदन र कागजातहरूको अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सिफारिस समितिका सदस्य तथा शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलका अनुसार उम्मेदवारहरूले पेश गरेका विवरण कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्डअनुसार छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा विस्तृत परीक्षण भइरहेको छ। धेरै आवेदनमा कागजात अव्यवस्थित र अपूर्ण रहेकाले विज्ञ टोलीले एक–एक गरी अध्ययन गरिरहेको उनले बताए।
मन्त्रालयका अनुसार आठ विश्वविद्यालयका लागि कुल २१८ जनाले आवेदन दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि सबैभन्दा धेरै ५० आवेदन परेको छ भने पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयमा समान ३८/३८ जनाको आवेदन पुगेको छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा १९, मध्यपश्चिममा २०, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा ११, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा १५ तथा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा २७ जनाले आवेदन दिएका छन्।
यद्यपि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आवेदन संख्या धेरै देखिए पनि अपेक्षाअनुसार सक्षम र योग्य उम्मेदवारको संख्या भने सीमित छ। शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो प्रणाली स्थापित गर्न सके भविष्यमा अझ योग्य व्यक्तिहरू आकर्षित हुने विश्वास मन्त्रालयको छ।
सरकारले गत वैशाख २५ गते १० दिने समयसीमा दिएर उपकुलपति पदका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो। अध्यादेशमार्फत पुराना उपकुलपतिहरू पदमुक्त भएपछि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन शाहले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेका थिए।
सिफारिस समितिअन्तर्गत गठन गरिएको विज्ञ उपसमितिले प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट १० जनाको सर्टलिस्ट तयार पार्नेछ। सचिव पौडेलका अनुसार उक्त सूची छिट्टै सार्वजनिक गरिने तयारी छ।
कार्यविधिअनुसार उम्मेदवारले कम्तीमा विद्यावारिधि गरेको, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएको, ४० वर्ष उमेर पूरा गरेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्नेछ। न्यूनतम योग्यता नपुगेका आवेदन स्वतः अस्वीकृत गरिने जनाइएको छ।
मन्त्रालयले मूल्यांकन प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन विज्ञहरूको नाम गोप्य राखेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १५–२० जनाको विज्ञ सूची तयार गरिएको भए पनि बाह्य प्रभाव र उम्मेदवारको सम्पर्क प्रयास रोक्न नाम सार्वजनिक नगरिएको हो। अन्तिम चरणमा भने सबै विज्ञको विवरण सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
त्यसैगरी, आवेदनमा संलग्न शोध, प्रकाशन र कृतिको मूल्यांकन गर्ने विज्ञ तथा अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण लिने विज्ञ फरक–फरक हुने व्यवस्था गरिएको छ। एउटै विज्ञलाई दुवै चरणमा सहभागी नगराइने सिफारिस समितिले जनाएको छ।
उम्मेदवारको मूल्यांकनमा शिक्षामन्त्री वा सिफारिस समितिका अन्य सदस्य प्रत्यक्ष सहभागी नहुने स्पष्ट पारिएको छ। सम्पूर्ण अंकांकन र मूल्यांकन विज्ञ टोलीबाटै हुनेछ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले यो प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र दलीय प्रभावमुक्त हुने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार यसलाई शिक्षा क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण अभियानका रूपमा लिइएको छ।
प्रारम्भिक मूल्यांकनपछि उत्कृष्ट १० जनाको नाम सार्वजनिक गरिनेछ र उनीहरूबारे विद्वत् समुदायबाट सुझाव संकलन गरिनेछ। सार्वजनिक प्रतिक्रियाका लागि पाँच दिनको समय दिइने जनाइएको छ। त्यसपछि सोचपत्र, रणनीतिक कार्ययोजना, प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका आधारमा अन्तिम मूल्यांकन हुनेछ।
अन्तिम चरणमा विज्ञहरूले दिएको अंकका आधारमा सिफारिस समितिले उपकुलपति पदका लागि नाम कुलपतिसमक्ष पठाउनेछ।
Facebook Comments