काठमाडौं । नेपालमा अवैध कल बाइपास (भिओआइपी) सञ्चालनमा संलग्न बंगलादेशी नेटवर्कमाथि प्रहरीले चलाएको विशेष अनुसन्धानका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन (व्यञ्जनकार) समेत पक्राउ परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। पछि भने उनी सरकारी वकिलको निर्णयबाट मुद्दामुक्त भएका थिए।
नेपालमा २०६६ सालदेखि अवैध कल बाइपासका गतिविधि तीव्र हुन थालेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले २०६७मा ‘अपरेसन भोइस फक्स’ सञ्चालन गरेको थियो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा अघि बढाइएको उक्त अभियान बंगलादेशी गिरोह नेपाल प्रवेश गरेर यहीँबाट अवैध कल रुटिङ सञ्चालन गरिरहेको सूचनाका आधारमा केन्द्रित थियो।
अनुसन्धानकै क्रममा २०६७ पुस ११ गते कुपन्डोलबाट कुमार व्यञ्जनकार पक्राउ परेकाे उकेराले खुलासा गरेकाे छ । त्यतिबेला उनी चेरी वर्ल्ड कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक थिए। प्रहरीले बालुवाटार, लाजिम्पाट, महाराजगन्ज, टुसाललगायत क्षेत्रमा छापा मार्दा उनीसहित अन्य व्यक्तिहरू नियन्त्रणमा परेका थिए।
सुरुमा पक्राउ परेका बंगलादेशी नागरिकहरूबाट ठूलो परिमाणमा एनसेल र नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड तथा कल बाइपासमा प्रयोग हुने उपकरण बरामद गरिएको थियो। अनुसन्धानमा एक सिमबाट महिनामा लाखौँ रुपैयाँ कमाइ हुने तथ्य खुलेपछि प्रहरीले करिब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको थियो।
अनुसन्धान विस्तार हुँदै जाँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको भूमिका पनि शंकाको घेरामा आयो। प्रहरीले उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने केही कम्पनीले प्रक्रिया मिचेर कल बाइपासमा सक्रिय समूहलाई सेवा दिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यही आधारमा केही सञ्चालक र कर्मचारीहरू समेत पक्राउ परेका थिए।
कुमार व्यञ्जनकार पनि त्यही समूहमा जोडिएका १२ नेपालीमध्ये एक रहेको विवरण भेटिएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीमाथि बंगलादेशी गिरोहलाई प्राविधिक सहयोग पुर्याएको आशंका गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा निलेशरत्न स्थापित र राजाराम पन्थी लगायतका व्यक्तिहरूको नाम पनि खुलेको थियो।
तर घटनासँग सम्बन्धित आधिकारिक फाइलहरू अहिले विभिन्न निकायमा उपलब्ध छैनन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुराना अभिलेख हराएको, जलेको वा हार्डडिस्क चोरी भएको दाबी गरेका छन्। त्यसका बाबजुद उकेराले फेला पारेको म्याद थप रेकर्डमा कुमार व्यञ्जनकार पक्राउ परेको उल्लेख भेटिएको छ।
प्रहरी विवरणअनुसार पक्राउपछि उनीविरुद्ध पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो। पछि भने सरकारी वकिलको कार्यालयले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित अन्य आरोपीहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्री वली थिए।
यस घटनामा आर्थिक चलखेल भएको आशंका समेत उठेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न केही पूर्व अधिकारीहरूले नाम नखुलाउने सर्तमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मुद्दा दबाउन आर्थिक प्रभाव प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, यसको औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन।
त्यस समय सिआइबी प्रमुख रहेका राजेन्द्रसिंह भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनले कल बाइपासमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई असामान्य शुल्कमा उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराइएको र प्राविधिक अनुगमनका बाबजुद सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराइएको बताएका थिए।
उता, अनुसन्धानको धागो बंगलादेशी नागरिक रुबेल चौधरीसम्म पुगेको पनि खुलेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार नेपालमा कल बाइपास नेटवर्क विस्तार गर्न उनले मुख्य भूमिका खेलेको आशंका गरिएको थियो। उनी तत्कालीन कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाका ज्वाइँ थिए। अनुसन्धान टोलीले उनको बसोबाससम्म निगरानी गरे पनि राजनीतिक दबाबका कारण औपचारिक कारबाही अघि बढ्न नसकेको दाबी पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले गरेका छन्।
Facebook Comments