काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेश नामकरणपछि उत्पन्न पहिचानसम्बन्धी असन्तुष्टि र आन्दोलनलाई संवादमार्फत समाधान खोज्ने संकेत गरेको छ। पार्टीले कोशी प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशालापछि सार्वजनिक गरेको ‘कोशी संकल्प’ मार्फत पहिचान र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति अघि सारेको हो।
सुनसरीको लौकहीमा सम्पन्न दुई दिने कार्यशालापछि जारी २८ बुँदे संकल्पपत्रमा कांग्रेसले प्रदेश नामकरणपछि देखिएको सामाजिक र राजनीतिक असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीले सरोकारवाला सबै पक्षसँग खुला संवाद गरी साझा समझदारी निर्माण गर्न पहल गर्ने जनाएको छ।
२०७९ फागुन १७ गते कोशी प्रदेश को नामकरण भएपछि पहिचानवादी समूहहरूले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। त्यसबेला प्रदेश सभामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाले संयुक्त रूपमा ‘कोशी’ नामको पक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यसयता पहिचानको मुद्दा प्रदेश राजनीतिमा संवेदनशील विषय बनेको छ।
पछिल्लो समय अधिकांश दलहरू यस विषयमा मौन देखिएका बेला कांग्रेसले औपचारिक दस्तावेजमै संवादमार्फत समाधान खोज्ने नीति अघि सारेको राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ। पार्टीभित्र पनि पहिचान र सामर्थ्यलाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।
गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र गुरुराज घिमिरे लगायतका नेताहरू सहभागी भेलाले स्थानीय सरकार, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ।
संकल्पपत्रमा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै ‘लाइन होइन, अनलाइन’ नीति अघि सारिएको छ। जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, स्वास्थ्य बीमालगायत सेवा डिजिटल माध्यम वा घरदैलोमै पुर्याउने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र सुत्केरी महिलाका लागि घरमै स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख गरिएको छ।
महिला र युवालाई लक्षित गर्दै ‘उद्यमी आमा’ कार्यक्रम तथा विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको सीप उपयोग गर्न विशेष उद्यम अभियान सञ्चालन गरिने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ। स्थानीय तहमा बढ्दो बेरुजु र आर्थिक अनुशासनहीनताप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै कांग्रेसले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।
आर्थिक विकासतर्फ विराटनगर–इटहरी औद्योगिक करिडोर लाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा सञ्चालन गर्ने, नगदे बालीका कृषि जोन स्थापना गर्ने तथा किसानका लागि ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
पर्यटन विकासका लागि वराहक्षेत्र, पाथीभरा र हलेसी धाम लाई जोडेर धार्मिक पर्यटन मार्ग विकास गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। साथै, कोशी नदीमा आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिने जनाइएको छ।
कांग्रेसले स्थानीय सरकारलाई सुशासनयुक्त, परिणाममुखी र नागरिककेन्द्रित बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै पार्टी र सरकारबीच नियमित समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।
Facebook Comments