काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफललाई तीव्र बनाएको छ। कार्यदलका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमति र व्यापक बहसको आधारमा अघि बढाइने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित छलफलमा संयोजक शाहले संविधान कुनै एक पक्षको स्वार्थअनुसार संशोधन नहुने स्पष्ट पार्दै सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवालाको साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले सुझाव संकलन सुरु गरिएको बताए।
उनले संविधान निर्माणका क्रममा भएका राजनीतिक आन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा सहिदहरूको योगदानलाई स्मरण गर्दै संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर रहेको धारणा राखे। उनका अनुसार कार्यदलले सहमति र मतभेदका क्षेत्र पहिचान गर्दै बहसपत्र तयार गरिरहेको छ, जसलाई पछि राष्ट्रिय बहसका लागि सार्वजनिक गरिनेछ।
‘सरकारलाई कुनै हतारो छैन। राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधन सम्भव छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,’ संयोजक शाहले भने।
छलफलमा सहभागी दलका नेताहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, समावेशिता र संवैधानिक व्यवस्थाबारे आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। उनले संवैधानिक निकायका प्रमुखसमेत निर्वाचित हुनुपर्ने, ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे। समाजवादोन्मुख शब्दले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको भन्दै उनले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ शब्द राख्न सुझाव दिए।
नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यता जस्तै गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरे। उनले संविधानलाई सरल र जनमैत्री बनाउनुपर्ने, मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउन सकिने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचनमै समावेशी सन्तुलन कायम गर्न सकिने धारणा राखे।
नेकपा एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान संशोधन गर्दा मूल संरचनामा असर नपुग्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रियसभाको सदस्य संख्या घटाउने, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने तथा प्रदेशमा सीमित मन्त्री राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा धारणा राखे। उनले विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने तथा शक्ति सन्तुलनका संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका संविधानहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन संशोधनको मार्ग तय गर्नुपर्ने बताए। उनले हतारमा गरिएको संशोधनले संविधानलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधनका लागि अहिले उपयुक्त वातावरण बनेको भन्दै नागरिकको भावना समेटेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले दलहरूबीचको संवादलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरे।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले वर्तमान संविधानमा नेपालको मौलिकता र सांस्कृतिक दर्शन कमजोर भएको टिप्पणी गर्दै व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताए। उनले स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिए।
पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आमाको नामबाट सहज नागरिकता तथा समानुपातिक समावेशी कोटामा दोहोरिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने विषय उठाइन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संविधानसभा सदस्य दीपक कुइँकेलले पनि संसद् र मन्त्रीको संख्या घटाउने विषयमा जोड दिएका थिए।
Facebook Comments