काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई लिएर संसद्मा विवाद चर्किँदै गएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्को बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै निरन्तर बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छन् भने सभामुख डीपी अर्याल दबाबमा परेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको खोजी पहिलोपटक वैशाख ३० गते संसद्मा गरिएको थियो। त्यसदिन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने कार्यसूची तय भए पनि बालेन बैठकमा उपस्थित भएनन्। त्यसअघि वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा पनि बालेन बीचमै बाहिरिएका थिए। त्यसयता प्रतिनिधिसभाका बैठकहरू नियमित बसिरहे पनि प्रधानमन्त्री भने अनुपस्थित छन्।
प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिएपछि विपक्षी दलहरूले सदनमा विरोध सुरु गरेका हुन्। प्रारम्भिक चरणमा सभामुख अर्यालले विपक्षीसँग सहमति खोज्न बैठक दुईपटक स्थगित गरेका थिए। तर, सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी रोकिएको थियो। त्यसपछि भने सभामुखले विपक्षीको नाराबाजी र वेल घेराउबीच पनि बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्पष्ट बहुमतसहित सरकारमा भएकाले संसद्मा संख्यात्मक रूपमा उसलाई कुनै चुनौती छैन। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको बहुमत रहेकाले विषयगत समितिहरूमा समेत उसकै प्रभाव बलियो छ। तर, प्रधानमन्त्रीकै अनुपस्थितिले विपक्षीलाई सरकारमाथि आक्रमण गर्ने बलियो आधार दिएको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई संसद्को अवमूल्यन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको असम्मानको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
बिहीबारको बैठकमा पनि विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै अवरोध जारी राखेपछि सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। त्यहाँ उनले प्रधानमन्त्रीसँग संसद् बैठक सञ्चालनबारे छलफल गरेका र सदनमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ। तर, प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन तयार नभएपछि सभामुखले विपक्षीको नाराबाजीकै बीच विधेयक अघि बढाएका थिए।
यसअघि पनि सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्ने बताएका थिए, तर विपक्षीले माग गरेअनुसार स्पष्ट रुलिङ भने हुन सकेको छैन। संसद्को अध्यक्षता गर्ने हैसियतमा प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिन सक्ने अवस्थामा रहे पनि सभामुख त्यसमा निर्णायक बन्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ।
रास्वपाका महामन्त्री तथा प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। तर, सत्तारुढ दलका अधिकांश सांसद यस विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिनबाट टाढा देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनको स्वभावबारे चर्चा भने उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा नै सुरु भएको थियो। स्थापित राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक शैली अपनाउने उनको प्रवृत्ति अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उस्तै देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ।
यद्यपि, रास्वपाभित्रैबाट केही असन्तुष्टि देखिन थालेको संकेत पनि मिलेको छ। सांसद अमरेश सिंहले संसद्मै उभिएर प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए। पछि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बन्दै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
Facebook Comments