काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षहर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले वर्तमान सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका उनले सरकारको कार्यशैलीले संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका हुन्।
आज जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उनले प्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रीहरू संसद्मा अनुपस्थित रहने र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिने प्रवृत्तिले संसदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उनका अनुसार यस्तो व्यवहार प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीविपरीत हो र यसले संसद्को प्रभावकारिता घटाएको छ।
राईले संसद्मा उपस्थित भएका केही मन्त्रीहरूले पनि गम्भीर विषयमा औपचारिक र सतही जवाफ मात्र दिएको आरोप लगाए। आफू तथा आफ्ना पार्टीका सांसदहरूले थप जिज्ञासा राख्न खोज्दा सभामुखले समय नदिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। संसद् जनताको आवाज उठाउने र कानुन निर्माण गर्ने थलो भए पनि प्रश्न गर्न नदिने प्रवृत्ति अस्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ।
उनले गत वैशाख २८ र २९ गते आफूले संसद्मा उठाएका विषयमा सरकारले कुनै स्पष्ट उत्तर नदिएको दाबी गर्दै यसलाई संसदीय इतिहासकै नकारात्मक उदाहरणको रूपमा व्याख्या गरे। साथै सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै उनले सरकारलाई संसद्मा उपस्थित गराउन नसक्ने तर प्रतिपक्षलाई नियम सम्झाइरहने कार्यले निष्पक्षताको भावना कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे।
यसैबीच, सहकारी पीडितको रकम फिर्तासम्बन्धी सरकारी योजनाप्रति पनि साम्पाङले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले राज्यकोषबाट रकम व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेपछि उनले यसले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा उन्मुक्ति दिने खतरा बढ्ने बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले अब ठगी गर्नेहरूले पनि अन्ततः सरकारले नै क्षतिपूर्ति दिने अपेक्षा राख्न सक्ने भन्दै सुशासनमाथि गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसअघिभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन चक्रीय कोषका लागि २५ करोड रुपैयाँ बीउपुँजीको प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्रालयले उक्त रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिसकेको जनाएको छ।
Facebook Comments