सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुम्बासी परिवारलाई पुनर्स्थापना तथा अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनका लागि नगद सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित प्रत्येक परिवारलाई एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च दिने तथा तीन महिनासम्म न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ मासिक राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार पाँच सदस्यसम्म भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत दिइनेछ । पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा प्रत्येक थप सदस्यबापत प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त सहायता उपलब्ध गराइनेछ ।
सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई आफैं सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहनस्वरूप उक्त राहत योजना ल्याएको जनाएको छ । राहत रकम तीन महिनासम्म प्रदान गरिनेछ ।
त्यस्तै, वृद्ध, अशक्त, अपांगता भएका तथा आफैं बसोबास व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारले तोकेका होल्डिङ सेन्टरमा राखेर व्यवस्थापन गरिने निर्णय पनि भएको छ ।
बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा असर नपर्ने गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालय तथा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने सरकारको भनाइ छ ।
गत वैशाख १२ देखि २१ गतेसम्म नदी किनार क्षेत्र खाली गराउने क्रममा डोजर अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसक्रममा करिब १८ हजार व्यक्ति विस्थापित भएको सरकारी तथ्यांक छ । तीमध्ये झन्डै ३ हजार परिवार रहेका छन् ।
हाल विस्थापित परिवारलाई सुन्दरीघाट, बनेपा, नगरकोट, खरिपाटीलगायत स्थानमा बनाइएका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ भने केही परिवारलाई इचंगुनारायण क्षेत्रमा निर्माण गरिएको सरकारी अपार्टमेन्टमा स्थानान्तरण गरिएको बताइएको छ ।
Facebook Comments