काठमाडाैं । बिचौलिया तथा विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँगको आर्थिक साझेदारी विवादका कारण पद गुमाएका पूर्व गृहमन्त्री तथा रास्वपा सांसद सुधन गुरुङमाथि सम्पत्ति लुकाएको गम्भीर आरोप लागेको छ । उनले फरक–फरक सरकारी निकायमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा ठूलो अन्तर देखिएपछि करोडौँ बराबरको सम्पत्ति लुकाइएको जनआस्थाले खुलासा गरेको छ ।
गोरखा–१ बाट निर्वाचन लड्ने क्रममा २०८२ माघ ६ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण र गृहमन्त्री बनेपछि चैत २७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरेको विवरण तुलना गर्दा उल्लेखनीय असमानता भेटिएको छ । दुवै विवरणबीचको अन्तरले सांसद बन्नुअघि सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति मन्त्री बनेपछि लुकाउने प्रयास गरिएको संकेत गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको विषय भने ऋण कारोबार हो । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विवरणअनुसार गुरुङले कैलाश पासवानलाई ६७ लाख र मनोज गुरुङलाई ७८ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको उल्लेख गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको पछिल्लो विवरणमा यी दुवै ऋणको कुनै उल्लेख छैन ।
त्यसैगरी विजय श्रेष्ठसँग लिएको ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋणको विवरण पनि पछिल्लो कागजातमा गायब छ । उक्त ऋणसँग सम्बन्धित कपाली तमसुक २०८० साउन २१ मा काठमाडौं महानगरपालिका–५ वडा कार्यालयमा तयार गरिएको बताइएको छ ।
स्रोत नखुलेका यस्ता ठूलो रकमका लेनदेनले थप शंका जन्माएको छ । कानुनअनुसार यस्ता ऋण कारोबारमा वडा कार्यालयको प्रमाणीकरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र जनप्रतिनिधिको रोहबर आवश्यक पर्ने भए पनि सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा गरिएको देखिँदैन ।
सुन तथा गरगहनाको विवरणमा पनि उल्लेखनीय अन्तर भेटिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको विवरणमा गुरुङले ८९ तोला सुन र ६ किलो चाँदी रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसको स्रोत पैत्रिक सम्पत्ति भनिएको छ । तर, निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा चाँदीको कुनै उल्लेख छैन । सुनको स्रोत पनि पहिले केवल ‘पैत्रिक’ भनिएकोमा पछिल्लो विवरणमा ‘व्यवसाय’ समेत थपिएको छ ।
बैंक खाताको विवरणमा समेत असंगति देखिएको छ । पछिल्लो विवरणमा लक्ष्मी सनराइज, नबिल र सानिमा बैंकमा खाता रहेको उल्लेख भए पनि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको कागजातमा सानिमा बैंकको खाता देखाइएको छैन ।
शेयर लगानीतर्फ पनि ठूलो अन्तर देखिएको छ । मन्त्री भएपछि बुझाइएको विवरणमा होप होल्डिङ प्रालिमा ३० लाख बराबरको ३ हजार कित्ता शेयर उल्लेख गरिएको छ । तर, निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा सोही कम्पनीमा १ करोड बराबरको १ लाख कित्ता शेयर रहेको देखिन्छ ।
यस्तै, स्टार माइक्रो इन्सुरेन्स, लिबर्टी माइक्रो इन्सुरेन्स र एडभेन्चर भिल्ला प्रालिमा गरिएको लगानी पछिल्लो विवरणमा गायब छ । पहिलेको विवरणअनुसार स्टार र लिबर्टीमा ५०–५० लाख तथा एडभेन्चर भिल्लामा ७० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी थियो । त्यस्तै, ३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेकेन्डरी शेयर कारोबारको विवरण पनि पछिल्लो कागजातमा समावेश गरिएको छैन ।
सवारी साधनसम्बन्धी विवरणमा पनि प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विवरणमा कुनै गाडी उल्लेख छैन । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको विवरणमा ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मूल्यको एमजी एस–५ कार उल्लेख गरिएको छ । उक्त गाडी गत असोजमै खरिद गरिएको तथ्य खुलेपछि निर्वाचन आयोगमा झुटो विवरण पेश गरिएको आशंका गरिएको छ ।
सम्पत्ति विवाद र दीपक भट्टसँगको साझेदारी प्रकरणका कारण वैशाख १० गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका गुरुङलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काउने चर्चा चलिरहेका बेला सार्वजनिक भएको यो विवरणले राजनीतिक र कानुनी दुवै वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले वैशाख ३१ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युत भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, समितिका सदस्यहरूको पृष्ठभूमिलाई लिएर निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
यस विषयमा एक कानुनविद्ले भनेका छन्, 'आयकर ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत पर्ने विषयमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । स्रोत नखुलेको ऋण लेनदेन प्रमाणित भए सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ आकर्षित हुन सक्छ ।'
Facebook Comments