काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बारले आज दिउँसो १ः१५ बजे आफ्नो प्राङ्गणमा ‘लालटिन’ बालेर प्रतीकात्मक प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ।
बारका अनुसार अदालत प्रशासनले संवैधानिक महत्वका रिट निवेदन दर्तामा अवरोध सिर्जना गरेको तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित बनाएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।
बार महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले केही समययता विभिन्न रिट निवेदन दर्ता नगरी फर्काउने र त्यसविरुद्ध परेका निवेदनसमेत लामो समयसम्म रोकिराख्ने काम गरेको आरोप लगाइएको छ।
विज्ञप्तिमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले संविधान, न्याय प्रशासन ऐन र सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार दरपीठ भएका निवेदन दर्ता गर्न स्पष्ट आदेश दिएको भए पनि प्रशासनले त्यसको पालना नगरेको उल्लेख गरिएको छ। बारले यस अवस्थालाई न्याय प्रशासनभित्रको “गम्भीर विचलन” र “ऐतिहासिक त्रुटि” का रूपमा व्याख्या गरेको छ।
बारले अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि संसद्मा भइरहेको छलफलप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। संविधानको धारा १०५ अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे संसद्मा बहस गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै बारले यस्ता अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसँग माग गरेको छ।
न्यायपालिका र अदालत प्रशासनबीच देखिएको पछिल्लो तनावका कारण सर्वोच्च अदालतभित्रको अवस्था थप जटिल बन्दै गएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। बारले स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी शासनको संरक्षणका लागि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको जनाएको छ।
Facebook Comments