काठमाडौं — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले वास्तविक सुकुमवासीलाई अबको केही हप्ताभित्र लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छन्। सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानसँगै भूमिहीन र सुकुमवासी व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उनले स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री रावलका अनुसार हाल विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ। वास्तविक लाभग्राही पहिचानपछि उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने योजना रहेको सरकारको भनाइ छ।
काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक तथा नदी किनारका जग्गा खाली गराउने अभियानपछि विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी रूपमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। त्यहाँ उनीहरूको विवरण संकलन र वर्गीकरणको काम जारी रहेको बताइएको छ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सुकुमवासीलाई स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारीबारे पनि छलफल भएको थियो। समितिका सभापति हरि ढकालले उक्त प्रस्तावबारे जानकारी गराएका थिए।
सरकारले देशका विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाइरहेका बेला अधिकारकर्मी र सुकुमवासी अगुवाहरूले भने उचित विकल्प नदिई घरटहरा हटाइएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।
यस विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले चरणबद्ध व्यवस्थापनबिना जबर्जस्ती विस्थापन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसपछि पनि विभिन्न स्थानमा संरचना हटाउने अभियान जारी रहेको देखिएको छ।
मन्त्री रावलले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि पुराना संरचनाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको स्वीकार गर्दै सरकारले नयाँ ढंगले काम अघि बढाएको बताइन्। अध्यादेशमार्फत संरचनागत परिवर्तन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले समयानुकूल नीति र संयन्त्रमार्फत समस्या समाधानतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको दाबी गरिन्।
उनले भनिन्, “अबको केही हप्ताभित्र वास्तविक सुकुमवासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ।”
Facebook Comments