काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिससँग सम्बन्धित रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियालाई लिएर सर्वोच्च अदालतभित्र असामान्य तनाव देखिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले तोकेको समयसीमाभित्र निवेदन दर्ता हुन नसकेपछि न्यायपालिका भित्रको आन्तरिक असहमति सतहमा आएको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म सबै रिट निवेदन तथा दरपीठ आदेशविरुद्धका निवेदन दर्ता गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। साथै, मंगलबारका लागि तारेख तोकी नियमानुसार पेशीमा चढाउन आदेशसमेत जारी गरिएको थियो।
तर आदेश जारी भएपछि पनि अदालत प्रशासनका प्रमुख अधिकारीहरू कार्यकक्षमा अनुपस्थित देखिए। मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसहित केही रजिस्ट्रार र सह–रजिस्ट्रार अदालतमा उपस्थित नभएपछि आदेश कार्यान्वयन अन्योलमा परेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आदेशमै न्याय प्रशासन सञ्चालनमा कर्मचारीहरूले कानुनी दायित्व पूरा नगरेको र न्यायिक मर्यादाको सम्मान नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्। उनले न्यायसम्बन्धी हक प्रयोगमा अवरोध सिर्जना हुनु कानुनी शासनविपरीत भएको टिप्पणी पनि गरेकी छन्।
यसबीच नेपाल बार एसोसिएसनको टोली सर्वोच्चको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिन अदालत पुगेको थियो। बार पदाधिकारीहरूले सुरुमा मुख्य रजिस्ट्रारलाई भेट्ने प्रयास गरे पनि उनी कार्यकक्षमा नभेटिएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरेका थिए।
बार महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले मुख्य रजिस्ट्रार प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ रहेको सूचना प्राप्त भएको बताए। उनले आदेश कार्यान्वयन र निवेदन दर्ता नभएको विषयमा बारले औपचारिक धारणा बनाउने जानकारी दिए।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयमा न्यायाधीशहरूबीच समेत मत विभाजित देखिएको छ। केही न्यायाधीश सिफारिस भएका डा. मनोज शर्माको पक्षमा खुलेर वा भित्री रूपमा उभिएको चर्चा छ भने कतिपय न्यायाधीशले कानुनी प्रक्रियाअनुसार निवेदन दर्ता हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आदेश जारी गर्नुअघि केही न्यायाधीशसँग अनौपचारिक परामर्श गरेकी थिइन्। तर स्पष्ट सहमति नजुटेपछि उनले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै समयसीमा तोकेर निवेदन दर्ता गर्न निर्देशन दिएको बताइन्छ।
संविधान, न्याय प्रशासन ऐन र सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशमा निहित रहने व्यवस्था छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायाधीश र प्रशासनिक कर्मचारीबीच ध्रुवीकरण तीव्र बनेको संकेत गरेको छ।
न्यायपालिकाभित्र बढ्दो विवाद र गुटबन्दीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आकस्मिक बैठकसमेत सुरु गरेको छ। बार अध्यक्ष प्राध्यापक डा. विजयप्रसाद मिश्रले पछिल्ला घटनालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता जोगाउन गम्भीर पहल आवश्यक रहेको बताए।
Facebook Comments