काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडक र संसद् दुवैबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकारको कामकारबाहीप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै वर्तमान शैलीलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका हुन्।
आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रचण्डले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र, अध्यादेशमार्फत निर्णय गर्ने प्रवृत्ति तथा विद्यार्थी र कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित विषयले सरकारको नियतमाथि शंका पैदा गरेको टिप्पणी गरे।
उनले सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान खोजेको आरोप लगाउँदै जनस्तरबाट आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। “सरकारका गतिविधिलाई समर्थन गर्ने आधार देखिएन,” उनले भने, “अब सडक र सदन दुवैबाट प्रतिवाद हुन्छ।”
प्रचण्डले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र आवश्यक सुधारका पक्षमा सरकार अघि बढे आफ्नो दलले रचनात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे। तर पछिल्ला कदमहरूले सरकार सही दिशामा नरहेको उनको दाबी थियो।
संसद् सञ्चालनको सन्दर्भमा उनले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिको आलोचना गरे। संसद्मा पर्याप्त समर्थन हुँदाहुँदै नियमित विधायी प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर अध्यादेश ल्याइनु उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
उनले सुकुमवासी समस्यामा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए। समयमै समाधानको पहल नगरे सामाजिक र राजनीतिक समस्या थप जटिल बन्न सक्ने चेतावनी उनले दिए।
संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक नगरिएको भन्दै उनले त्यसबारे व्यापक राष्ट्रिय छलफल आवश्यक रहेको बताए।
वाम एकताबारे उठेको प्रश्नमा प्रचण्डले नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिको जनाधार अझै बलियो रहेको दाबी गरे। विगतमा जनताले नेकपालाई समर्थन गरेको र अहिले वैकल्पिक शक्तितर्फ आकर्षण देखिएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक समीकरण समयअनुसार परिवर्तन हुने बताए।
उनले वामपन्थी शक्तिहरूबीचको एकताले विभाजित जनमतलाई पुनः संगठित गर्न सक्ने धारणा पनि राखे।
Facebook Comments