६९ कन्सल्टेन्सी सञ्चालक पक्राउ, इक्यानको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा भइरहेको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा कानुनी निष्पक्षता कायम गर्न आग्रह गरेको छ। हालै विभिन्न शैक्षिक परामर्श केन्द्रमा प्रहरीले गरेको छापा तथा पक्राउ घटनापछि संघले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अपराधसँग जोड्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो।

संघले केही व्यक्तिगत घटनाका आधारमा सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई बदनाम गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। दोष प्रमाणित भए व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्न सकिने भए पनि वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूको छवि प्रभावित हुने गरी गरिने टिप्पणी र कारबाहीले लगानी, उद्यमशीलता तथा व्यवसायिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।

इक्यानले प्रशासनिक कमजोरी र गम्भीर आपराधिक गतिविधिबीच स्पष्ट भिन्नता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघका अनुसार नक्कली कागजात प्रयोग, आर्थिक ठगी वा हिनामिना जस्ता गम्भीर अपराधमा कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। तर, नवीकरण ढिलाइ, कागजी प्रक्रिया अपूरा हुनु वा सामान्य प्रशासनिक त्रुटिलाई सुधारको अवसरसहित हेर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

संघले कानुनी अस्पष्टताबाट उत्पन्न विवाद समाधानका लागि संवाद र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। अभियोग प्रमाणित नहुँदै संस्थाको नाम सार्वजनिक गर्ने अभ्यासले निर्दोष मानिने संवैधानिक अधिकारमाथि असर पर्ने भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ।

इक्यानका अनुसार अस्थिर नियामकीय वातावरणका कारण शिक्षा परामर्श क्षेत्रमा लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरूमा अन्योल र त्रास बढ्दै गएको छ। यसले रोजगारी सिर्जना, लगानी सुरक्षा र सेवा विस्तारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने संघको भनाइ छ।

संघले शिक्षा परामर्श क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ। हजारौँ युवाले यही क्षेत्रमार्फत रोजगारी पाइरहेको तथा विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीमार्फत ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा प्रवाह हुने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, डिजिटल शिक्षा परामर्श सेवा र अनलाइन भर्ना प्रणालीहरू अझै स्पष्ट कानुनी दायराभित्र नआएको भन्दै संघले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरू कडा नियमनमा रहँदा अनलाइन तथा विदेशी प्लेटफर्महरू भने नियमनबाहिर रहनुले कर, पारदर्शिता र डेटा सुरक्षामा चुनौती थपिएको संघको भनाइ छ।

इक्यानले शिक्षा परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन स्पष्ट कानुनी संरचना, समान नियमन र सरकारसँग निरन्तर नीतिगत समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।