काठमाडौँ । लामो समयदेखि सुस्ताएको नेपालको घरजग्गा बजारमा पुनः चलायमान हुने संकेत देखिएको छ। देशभरका मालपोत कार्यालयहरूको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा घरजग्गा कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। तर, नयाँ कर्जा लिने प्रवृत्ति भने अझै सुस्त देखिएको छ।

भूमि प्रशासन कार्यालयहरूको विवरणअनुसार गत वर्ष वैशाखमा देशभर कुल १ लाख ४४ हजार कारोबार भएको थियो। यस वर्ष सोही अवधिमा यो संख्या बढेर १ लाख ६९ हजार पुगेको छ। यससँगै मालपोत कार्यालयहरूको समग्र सेवा प्रवाह र कारोबारमा करिब १७.७० प्रतिशत वृद्धि भएको देखिएको छ।

ad

घरजग्गा बजारको मुख्य सूचक मानिने लिखत पारित अर्थात् किनबेचतर्फ पनि सुधार देखिएको छ। गत वर्ष वैशाखमा ५२ हजार ४१५ वटा लिखत पारित भएकोमा यस वर्ष ५८ हजार ८८६ पुगेको छ। यसले वास्तविक किनबेचमा १२.३४ प्रतिशत वृद्धि भएको संकेत गरेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुनु, ब्याजदर घट्नु तथा सरकारले कित्ताकाट सम्बन्धी नीति केही खुकुलो बनाउनुका कारण बजारमा पुनः चहलपहल बढ्न थालेको हो। यसले लगानीकर्ता र सर्वसाधारण दुवैलाई घरजग्गातर्फ आकर्षित गरेको देखिन्छ।

काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरका मुख्य सहरहरूमा कारोबार अझ बढी बढेको छ। दाङको तुलसीपुर र घोराही क्षेत्रमा सबैभन्दा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। त्यस्तै कैलालीको धनगढी, झापाको भद्रपुर र रुपन्देहीको बुटवलमा पनि घरजग्गा किनबेच उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ।

उपत्यकाभित्र भने भक्तपुर र ललितपुरको लगनखेल क्षेत्रमा कारोबारको चाप बढेको छ।

यद्यपि कारोबार बढे पनि घरजग्गा धितोमा नयाँ ऋण लिने क्रम भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। तथ्यांकअनुसार रोक्काको संख्या लगभग स्थिर रहे पनि फुकुवा हुने संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

गत वर्ष वैशाखमा ३५ हजार ८६५ वटा रोक्का भएकोमा यस वर्ष ३५ हजार ९९४ पुगेको छ। तर, फुकुवा संख्या ३० हजार १०१ बाट बढेर ३६ हजार १६९ पुगेको छ, जुन २०.१५ प्रतिशतको वृद्धि हो। यसले नयाँ कर्जा लिनुभन्दा पुराना ऋण तिर्ने प्रवृत्ति बढेको देखाउँछ।

मालपोत कार्यालयहरूमा प्रशासनिक तथा स्रेस्ता अद्यावधिकसम्बन्धी काममा पनि अत्यधिक चाप देखिएको छ। विशेषगरी संशोधन सम्बन्धी काममा १०२.४४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। गत वर्ष ९ हजार ८८४ वटा संशोधन भएकोमा यस वर्ष यो संख्या २० हजार १० पुगेको छ।

यसैगरी हालसाबिक तथा प्रतिलिपि निकाल्ने कार्यमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका अभिलेख पुनः अद्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि यस्ता प्रशासनिक काम बढेको बताइएको छ।

बाँकेको नेपालगन्ज र काठमाडौंको कलंकी मालपोत कार्यालयमा यसको प्रभाव बढी देखिएको छ। नेपालगन्जमा गत वर्ष ५८ वटा मात्रै संशोधन भएकोमा यस वर्ष ४ हजार ८३४ पुगेको छ। कलंकीमा पनि १०१ बाट बढेर २ हजार ७२७ संशोधन भएको तथ्यांकले देखाएको छ।