काठमाडौं । राष्ट्रिय जेनजी–नागरिक अभियानले वर्तमान सरकारप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारका गतिविधिमाथि निरन्तर निगरानी राख्ने चेतावनी दिएको छ। अभियानले सरकारलाई 'जनतामाथि कठोर शासन शैली अपनाएको' आरोप लगाएको छ।
शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका पदाधिकारीहरूले सरकारको नीति, निर्णय र व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदै गएको दाबी गरे।
अभियानका संयोजक सुनिल सिंहले सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयमा मौनता देखाएको तर आन्तरिक रूपमा जनतामाथि कठोर व्यवहार गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार राज्य संयन्त्र जनहितभन्दा नियन्त्रणमुखी शैलीतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।
सिंहले भने, 'लिपुलेक जस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार मौन देखिन्छ, तर आन्तरिक रूपमा नागरिकमाथि कठोरता बढेको छ। यस्तो प्रवृत्तिप्रति हामी चुप बस्दैनौँ।'
सह–संयोजक अजय सोडारीले राज्य संयन्त्रको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नीति र कार्यान्वयनबीच असन्तुलन देखिएको बताए। उनले विकास परियोजना र बस्ती व्यवस्थापनका नाममा गरिएको डोजर कारवाहीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सरकारले विधिको शासनलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए।
अभियानका प्रवक्ता विर्जन विश्वकर्माले विभिन्न आयोग र छानबिन समितिहरूका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले मानवअधिकार आयोगका प्रतिवेदनहरू समेत सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखे।
अभियानका सचिव प्रकाश बमले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा न्यायालयसँग सम्बन्धित नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको अभाव रहेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण संस्थागत सुधार अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
त्यस्तै, सदस्य सुशिल बुढाथोकीले सुकुम्बासी बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिएको डोजर कारवाही गैरन्यायिक भएको दाबी गरे। उनले यस्तो कार्यले मानव अधिकारको प्रश्न उठाएको बताए।
अर्का सदस्य जनम सिंहले कूटनीतिक कमजोरीका कारण राष्ट्रिय हित प्रभावित भएको दाबी गर्दै राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा थप स्पष्ट र जिम्मेवार नीति लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
अभियानले सरकारका विभिन्न निर्णय र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आगामी दिनमा पनि निगरानी र दबाब जारी रहने स्पष्ट पारेको छ।
Facebook Comments