काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले देशका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी संरक्षण तथा आयआर्जनमूलक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०८३ मा विश्वविद्यालयहरूको ठूलो परिमाणको जग्गा उपयोगविहीन र अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यसअन्तर्गतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको १ करोड ३१ लाख २२ हजार वर्गमिटर जग्गा, भोगाधिकारअन्तर्गतको ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर तथा अन्य ६ लाख ५३ हजार वर्गमिटर गरी कुल १ करोड ४७ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गा विभिन्न स्थानमा अतिक्रमणमा परेको देखिएको छ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिघा जग्गामध्ये करिब ३०० बिघा अतिक्रमित भएको उल्लेख गरिएको छ। पोखरा विश्वविद्यालय को नाममा भोगाधिकार प्राप्त पोखरा महानगरपालिकाभित्रको १ हजार ३७२ रोपनीभन्दा बढी जग्गामध्ये ६५२ रोपनीभन्दा धेरै क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
महालेखाले विश्वविद्यालयहरूलाई सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख राख्न र सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन आग्रह गरेको छ। प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयका जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै तिनलाई दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो सम्पत्तिको केन्द्रीय अभिलेख व्यवस्थित गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने, संरक्षण गर्ने तथा आयमूलक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने दिशा लिनुपर्छ।”
यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गठन गरेको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले २०८१ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयको जग्गा दुरुपयोग भएका घटनाबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो मा जानकारी गराई थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हाल अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने र संरक्षण गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेको जनाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा उपयोग हुनुपर्ने सार्वजनिक सम्पत्ति लामो समयदेखि अतिक्रमणमा पर्दा विश्वविद्यालयको आर्थिक तथा भौतिक विकासमा समेत असर परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
Facebook Comments