काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई ले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि खतरनाक हुने बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा उपस्थित नहुने विषयमा सभामुखले स्पष्ट रुलिङ गर्न सक्ने भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

उनले प्रधानमन्त्रीको व्यवहारका कारण संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गर्दै सभामुखको भूमिकामाथि पनि संकेतपूर्ण टिप्पणी गरे। 'सभामुखले रुलिङ गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने डर देखिएको छ,' उनले भने, 'यदि सभामुखको निर्देशनलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्ने अवस्था आयो भने त्यसले संसद्को गरिमामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।'

ad

भट्टराईले नेपालको संसदीय इतिहास स्मरण गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदा बिरामी अवस्थामै संसद्मा उपस्थित भएर सम्बोधन गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे। उनले संसदीय प्रणालीमा संविधान र कानुनसँगै राजनीतिक संस्कार र परम्पराको पनि ठूलो महत्त्व हुने बताए ।

उनका अनुसार वर्तमान राजनीतिक अभ्यासमा ती मूल्यहरू कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। उनले प्रधानमन्त्रीको प्रभावका कारण सभामुख र प्रतिपक्षी दलका सांसदसमेत दबाबमा परेको संकेत गरे। 'लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् सरकारभन्दा माथिको संस्था हो,' उनले भने, “तर अहिलेको अवस्थाले प्रधानमन्त्रीअघि सभामुख र सांसदहरू नै निरीह देखिएको सन्देश दिएको छ।'

कार्यक्रममा उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाबारे पनि धारणा राखे। संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने अधिकार संवैधानिक परिषद्को भएको उल्लेख गर्दै न्याय परिषद्ले केवल योग्यता पुगेका व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराउने काम मात्र गर्ने बताए।

उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक प्रभाव बढ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। 'आवधिक निर्वाचनपछि आफूअनुकूल प्रधानन्यायाधीश चयन गर्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो भने त्यसले न्यायपालिकाको स्वायत्तता कमजोर बनाउँछ,' उनले भने, 'न्यायपालिका कार्यपालिकाको छायाँमा पुग्नु लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ।'

भट्टराईको भनाइलाई सहभागीहरूले वर्तमान राजनीतिक अवस्थामाथिको गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिएका छन्। कार्यक्रममा संविधान, संसद् र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो।