काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग तय गरिएको छलफल बहिष्कारको घोषणापछि पुनः संवादमा फर्किन आग्रह गरेको छ।
आज साँझ ५ बजेका लागि तय गरिएको छलफलअघि केही जेनजी प्रतिनिधिहरूले अघिल्लो सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै छलफल बहिष्कार गर्ने संकेत गरेका थिए। त्यसपछि कार्यदलका संयोजकअसिम शाहले सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्दै भ्रम र विवादभन्दा माथि उठेर सकारात्मक संवादमा सहभागी हुन आह्वान गरेका हुन्।
शाहले कार्यदलको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रलाई सबै पक्षका सुझावसहित पूर्णता दिनु रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार जेनजी प्रतिनिधिहरूलाई पनि यही उद्देश्यका साथ आमन्त्रण गरिएको हो।
उनले अघिल्लो सरकारसँग भएका सहमतिहरू अहिले कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको र जेनजी परिषद् निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुगेको दाबी गरे। संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको छलफललाई अन्य राजनीतिक विषयसँग जोडेर हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
कार्यदलले मौखिक र लिखित दुवै माध्यमबाट सुझाव संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। छलफलमा बोल्न पर्याप्त समय नदिइएको भन्ने प्रचारप्रति संकेत गर्दै शाहले कुनै पनि सहभागीको आवाजलाई बेवास्ता नगरिने बताए।
गत चैत २५ गतेदेखि कार्यदलले विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको थियो। यसअघि संविधानविद्, पूर्वप्रशासक तथा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श भइसकेको र आगामी दिनमा अन्य समूहसँग पनि संवादलाई निरन्तरता दिइने कार्यदलले जनाएको छ।
सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयतासम्बन्धी विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। कार्यदलले संविधानमा सबै वर्ग र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित गर्न युवापुस्ता तथा जेनजीको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।
Facebook Comments