काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको कुल बेरुजु रकम सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ८८ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बराबरको नयाँ बेरुजु थपिएको छ। महालेखापरीक्षक तोयम राया ले संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा कानुनद्वारा तोकिएका अन्य निकायहरूको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको जानकारी दिए।
तर गत भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलन तथा घटनाका कारण १७९ कार्यालय र निकायले आवश्यक कागजात तथा लेखा विवरण पेश नगर्दा एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लेखापरीक्षणका क्रममा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब पाँच करोड तथा समिति र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु फेला परेको छ।
यसबीच अघिल्ला वर्षका बेरुजु फर्छ्योट तथा असुली प्रक्रियामार्फत १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत देखिएको छ, जसको हिस्सा कुल बेरुजुको ७०.३७ प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दोस्रो, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तेस्रो, वन तथा वातावरण मन्त्रालय चौथो तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पाँचौँ स्थानमा रहेका छन्।
Facebook Comments