काठमाडाैं । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले भूमिहीन सुकुमवासीमाथि राज्यले दमन र अपमानजनक व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ। महासंघले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेको छ।
काठमाडौंमा सम्पन्न महासंघको ३१औँ वार्षिक साधारण सभा तथा राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनपछि जारी ‘राष्ट्रिय नागरिक घोषणापत्र–२०८३’ मार्फत सरकारले भूमिहीन र सुकुमवासी समुदायप्रति अपनाएको व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।
महासंघले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न तथाराष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
महासंघका प्रतिनिधिअर्जुन भट्टराईले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको संरक्षणका लागि नागरिक समाजले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। उनले सरकार सही बाटोमा हुँदा सहकार्य र गलत कदम चाले खबरदारी गर्ने नागरिक समाजको दायित्व रहेको उल्लेख गरे।
घोषणापत्रमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठनको अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै सुशासन र प्रशासनिक सुधारका नाममा नागरिक अधिकार कमजोर बनाउने गतिविधि रोक्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
महासंघले सुकुमवासी तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि बल प्रयोग गरेर हटाउने कार्य नगर्न र सुरक्षित आवासको सुनिश्चिततापछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनुपर्ने माग राखेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, बालबालिका तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विशेष सहुलियत व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
महासंघले सामाजिक संस्थालाई नाफामूलक कम्पनीसरह व्यवहार नगर्न, कर तथा प्रशासनिक बोझ कम गर्न र नागरिक समाजमैत्री कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
घोषणापत्रमा युवापलायन रोक्न रोजगारी, उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र विकासमा जोड दिइएको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको पूर्ण जिम्मेवारीभित्र राख्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारिएको छ।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तन, बजार अनुगमन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल पहुँच, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार र सामाजिक क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने मागसमेत महासंघले उठाएको छ।
महासंघको घोषणा पत्र
नागरिक घोषणापत्र, काठमाडौं
सामाजिक संघ संस्थाहरुको छाता संगठन गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको मिति २०८३ बैशाख ३०–३१ काठमाण्डौमा सम्पन्न ३१ औ वार्षीक साधारण सभा र राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन २०८३ को अवसरमा देशको परिवर्तीत अवस्था र समसामयिक सन्र्दभमा गरिएका बिमर्शहरु मार्फत निम्नानुसार १७ बुँदे काठमाण्डौ घोषणा पत्र २०८३ जारी गरिएको छ ।
हामी नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, मानव अधिकार, संघीयता, समावेशिता र विधिको शासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहदै सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुका ध्यानाकर्षण गर्न निम्न घोषणा पत्र जारी गर्दछौं :
१ सरकार गठन पश्चात शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरि नागरिकको अपेक्षहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको प्रयत्न प्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछौं।
२ मानव अधिकार, सुशासन र समृद्धिका लागी सरकारसंग सहकार्य र साझदोरी गर्न नागरिक संघ संगठनहरु प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्दछौं।
३ संविधान, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले सुशासन र शासकिय सुधारका नाममा असल मनसाय राखिएर गरेको भनिएका कामहरुबाट समेत मौलिक हक हनन हुने गरि नीति तथा बिधि तर्जुमा नगर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
४ संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न र समाज कल्याण परिषदलाई संघिय संरचना अनुसार परिमार्जन गर्ने प्रकृयामा गैसस महासंघ लगायतका सरोकारवालाहरुसंग परामर्श र छलफल गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।
५ कानूनतः आय आर्जन गर्ने र मूनाफा कमाउने मान्यता नभएका सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई व्यवसायिक प्रतिष्ठान सरह हेर्ने दृष्टिकोण तत्काल सुधार गरी भ्याट र आयकरका नाममा झन्झट सृजना नगर्न सम्वन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
६ बिश्वमा भै रहेका बिभिन्न युद्धका कारण बिश्वअर्थतन्त्र युद्धअर्थतन्त्रमा परिणत हुनाले सामाजिक क्षेत्रमा गरिने लगानी संकुचन भएको छ, यसका बारेमा बिकसीत राष्ट्रहरुले बिकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई गर्नु पर्ने भनि तोकिएको (इब्ऋम्रम्ब्ऋ) मापदण्ड पुरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गर्दछौँ ।
७ जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्तो प्राकृतिक संवेदशिलता रहेको देशलाई गम्भीर असर पार्न थालेको देखिएको छ । यसले ठूला प्राकृतिक विपत्तीका साथै वातावरणीय क्षेत्रमा प्रभाव र खाद्य श्रृंखलामा प्रत्यक्ष असर परी मानवीय संकट उत्पन्न हुने जस्ता परिस्थितितर्फ पूर्व सजगता अपनाउँदै त्यसको प्रत्यक्ष असरबाट प्रभावित समुदायलाई जलवायु न्याय र लगानीका लागि ग्रिन क्लाइमेट फण्ड (न्चभभल ऋष्mिबतभ ँगलम) को व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध सहित जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापनको विषय र सवाललाई समुदाय तहसम्म स्थानीय सरकार र समुदायसम्म विस्तारीत रुपमा सचेतनाको स्वरुपमा लैजाने नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न तिनै तहका सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।
८ महिला, बालवालिका, अपाङ्ता, ज्येष्ठ नागरिक र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक माथि हुने सबै खाले हिंसा र दुव्र्यवहार, जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्ता घटनाहरु दिन प्रति–दिन बढिरहेका छन । यस्ता घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्न जनसमुदायमा व्यापक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रमहरु र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विद्यमान ऐन कानूनहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
९ दिगो विकास लक्ष्यको मर्मलाई आत्मसात गरी सबै सरोकारवालाको सहाभागितामा योजना कार्यान्वयनको वातावरण सृजना गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको साझेदारीताको परिकल्पनालाई स्थानीय तह सम्म कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
१० पारदर्शिता प्रवद्र्धनका लागि युगसापेक्ष डिजिटलाइजेसनको अभ्यास गर्दा आम नागरिकको प्राविधिक ज्ञान चेतानाको तहलाइ समेत दृष्टिगत गरी जनताले सेवा लिन पुनः तेस्रो पक्षको आश्रयमा पुग्नु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरि देशमै डिजिटल तथ्यांक सुरक्षाको लागि लगानी बढाउँदै भरपर्दो संरचना विस्तार गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
११ सरकारले विपन्न भूमिहिन सुकुम्वासी नागरिकहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि वास्तविक सुकुम्बासीहरुको यथोचित पहिचान गरि सो बस्तीमा बासोबास गरिआएका सबै नागरिकहरुको न्युनतम मौजुदा मानवअधिकार, सुरक्षा तथा सम्पत्तीको अधिकार सम्वन्धी मौलिकहकको बर्खिलाप नहुने गरि पहिले सुरक्षीत बासोवासको व्यवस्था गरिदिएर वा प्रयाप्त समय सिमा दिएर मात्र सार्वजनिक जमिनहरु खाली गराउन माग गर्दछौँ । साथै सुकुम्वासी परिवारहरुमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, विशेष अवस्थाका गर्भवती महिला तथा बालवालिकाको हकमा थप सहुलियतको व्यवस्था मिलाउनका लागि जोडदार मागसहित ध्यानकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।
१२ विभिन्न आमसंचार माध्यम, सामाजिक संजाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र सार्वजनिक मञ्च प्रयोग गरि मिसइन्फरमेशन, डिसइन्फरमेशन र हेडस्पीच जस्ता सामाजिक सदभाव खलल पुग्ने खालको गतिविधीहरु प्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा असर नपर्ने गरि त्यस्ता कार्य विरुद्धको कानुनको कडाईका साथ नियमन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
१३ विगतमा लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको समयसापेक्ष संशोधन तथा विधिको शासनको संरक्षण र सुदृढीकरणमा नागरिक समाजले अग्रणी भूमिका खेलेको गर्विलो इतिहासलाई पुनः स्मरण गराउँदै अबका दिनहरुमा गरिने संविधानको संशोधनका लागि नागरिक संगठनहरु सँग समेत प्रयाप्त छलफल गरि हाम्रो धारणालाई यथोचित समेट्नका लागि सरकारसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
१४ युवा जनशक्ति तथा पुँजी पलायन रोक्न स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी, उद्यमशिलता, सहुलियतपूर्ण लगानी वातावरण, सिपमुलक शिक्षा तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गरि युवालाई आफ्नै देशमा अवसर र भविष्यको सुनिश्चिता गर्न माग गर्दछौँ ।
१५ सामाजिक उद्यमशिलता, सामाजिक विकास र परिचालनमा लामो कार्यअनुभव, ज्ञान, सिप भएकासामाजिक संघसंस्थाहरुलाई कानून मार्फत सरकारसँगको साझेदारी विकास गर्ने अवस्था सृजना गरी स्वदेशी उत्पादन, रोजगार र पूँजी निर्माणमा सामाजिक क्षेत्रको योगदान र सहयोग पुग्ने वातावरण निर्माणको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
१६ नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरुको बजार भाऊ अस्वभाविक रुपमा बढेको जनजिबिकामा कठिनाई उत्पन्न भएकोले तीन तहका सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै बढ्दो महंगी तत्काल नियन्त्रण गरि गुणस्तरीय बस्तुको उपभोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न जोड्दार माग गर्दछौँ ।
१७ स्थानिय तहदेखी राष्ट्रिय स्तरसम्ममा तयार र संशोधन हुने कानुन, नीति तथा कार्यक्रम र योजना तर्जुमाका सबै प्रकयामा सामाजिक क्षेत्रलाई अनिवार्य सहभागि गराउन र सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
Facebook Comments