काठमाडाैं । विगतका सरकारद्वारा नियुक्त भएका अदालतसम्बद्ध पदाधिकारीहरूले पद नछाड्ने संकेत दिएका छन्। वर्तमान सरकारले राजीनामा दिएर मार्ग सहज बनाउन आग्रह गरे पनि उनीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका हुन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ले वैशाख २३ गते प्रशासकीय र श्रम अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो। तर, श्रम अदालतका सदस्य शैलेन्द्रकुमार चौरसिया, कुमारी खरेल तथा प्रशासकीय अदालतका सदस्य नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठ ले पद नत्याग्ने अडान लिएका छन्।
न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार सदस्यहरूले मौखिक रूपमा आफूहरू कानुनी रूपमा नियुक्त भएकाले केवल राजनीतिक आग्रहका आधारमा हट्न नसकिने धारणा राखेका छन्। उनीहरूको तर्क छ—कानुनले तोकेको कार्यकाल पूरा नहुँदै स्पष्टीकरण वा सुनुवाइको अवसरबिनै हट्न दबाब दिनु उचित होइन।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्ष तथा श्रम अदालतका पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्ष रहने व्यवस्था छ। अध्यक्षहरू भने न्याय परिषद् को सिफारिसमा नियुक्त हुने भएकाले उनीहरूलाई राजीनामा दिन भनिएको छैन।
हाल प्रशासकीय अदालतको नेतृत्व डा. टेकबहादुर घिमिरे ले गरिरहेका छन् भने श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे हुन्। दुवै अदालत ‘ट्रिब्युनल’ मोडेलमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जहाँ एक अध्यक्ष र दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ।
राजीनामाको आग्रह आएपछि पनि सदस्यहरूले नियमित रूपमा इजलासमा बसेर मुद्दा सुनुवाइ र फैसला गरिरहेका छन्।
उता मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना ले ती नियुक्तिहरू राजनीतिक प्रकृतिका भएकाले सरकारले आवश्यक परे अर्को निर्णयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार आग्रहअनुसार राजीनामा नआए मन्त्रिपरिषद्ले थप कदम चाल्न सक्छ।
यसअघि सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५ सयभन्दा बढी पदाधिकारीलाई अध्यादेशमार्फत हटाएको थियो।
Facebook Comments