काठमाडाैं । सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरूङले पदबाट राजीनामा दिएको २० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन।
पूर्वगृहमन्त्री गुरूङमाथि उठेका आरोपबारे न सरकारले औपचारिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ, न रास्वपाले नै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ। यसले गुरूङलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काउने तयारी भइरहेको हो कि भन्ने शंका पनि राजनीतिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रतिनिधिसभामा सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
उनले अरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर आलोचना गर्नेहरूले आफ्नै पूर्वगृहमन्त्रीमाथि उठेका आरोपबारे किन निष्पक्ष छानबिन नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन्।
सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गुरूङले आफूमाथि छिटो छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए। दोषी प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको र निर्दोष ठहरिए आरोप लगाउनेमाथि नै कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
गृह मन्त्रालय हाल प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयंले सम्हालिरहेका छन्। देशको शान्ति सुरक्षा, प्रशासन र सुरक्षा निकायको नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गृह मन्त्रालय लामो समय नेतृत्वविहीन रहँदा सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्रै पनि योग्य नेतृत्वको अभाव हो वा आन्तरिक सहमति जुट्न नसकेको हो भन्ने चर्चा चुलिएको छ।
सरकार गठनअघि नै गृह मन्त्रालय कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच मतभेद रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। पार्टी सभापति लामिछानेले डीपी अर्याल लाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेका थिए भने प्रधानमन्त्री शाह सुधन गुरूङकै पक्षमा उभिएका थिए। अन्ततः प्रधानमन्त्रीको अडानपछि डीपी अर्याललाई सभामुख बनाउने सहमति भएको बताइन्छ।
तर छोटो समयमै सुधन गुरूङले पद छाड्नुपरेपछि नयाँ गृहमन्त्री चयनमा फेरि शीर्ष तहमा सहमति जुट्न नसकेको हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ।
रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले भने हालसम्म पार्टीभित्र नयाँ गृहमन्त्रीबारे औपचारिक छलफल नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्र यस विषयमा छलफल हुन सक्छ।
उनले बुधबार बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक पनि मुख्यतः महाधिवेशन केन्द्रित हुने भएकाले मन्त्री नियुक्तिबारे निर्णय हुने सम्भावना कम रहेको संकेत गरे।
यता गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्री नभए पनि मन्त्रालयको दैनिक कामकाज रोकिएको छैन। गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रीस्तरको निर्णय आवश्यक परे गृहसचिव स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाने गरेका छन् भने अन्य प्रशासनिक काम प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँगको समन्वयमा अघि बढिरहेको छ।
Facebook Comments