काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा सार्वजनिक सेवामा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै प्रशासनलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति अघि सारेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवामा सुधारका लागि व्यापक संरचनात्मक परिवर्तनको घोषणा गरिएको हो।
सरकारले सरकारी सेवामा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू गर्ने नीति लिएको छ। साथै कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पुष्टि भए भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा योग्यताका आधारमा नियुक्ति, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको नियमित मूल्याङ्कन, नैतिक परीक्षण संयन्त्र र निजामती सेवा बोर्ड गठनको योजना समावेश गरिएको छ। कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने तथा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन प्रणालीमार्फत पुरस्कृत गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यममार्फत थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। ‘एक पटकको विवरण, सबै सेवामा प्रयोग’ अवधारणाअनुसार अन्तरआबद्ध सरकारी डाटाबेस निर्माण गरिने तथा न्यूनतम एक सय सरकारी सेवा एकीकृत ‘नागरिक एप’मार्फत उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवासँग जोड्दै ‘एक परिचयपत्र नीति’ लागू गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै, अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गर्ने तथा डिजिटल हस्ताक्षर र अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीलाई झन्झटमुक्त सेवा दिने लक्ष्य राखिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लाई थप सुदृढ बनाउने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण इकाइका रूपमा पुनःसंरचना गर्ने तथा उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने नीति लिएको छ।
सार्वजनिक खरिद, राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउँदै ‘डिजिटल अडिट प्रणाली’मार्फत उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने सरकारको दाबी छ।
Facebook Comments