काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले विश्वविद्यालयहरूमा दलीय आबद्ध विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
सरकारले विश्वविद्यालय परिसरभित्र राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधि रोक्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठन अदालत पुगेका थिए। अनेरास्ववियु का अध्यक्ष दिपक धामी सहित आठ विद्यार्थी संगठनले वैशाख २५ गते संयुक्त रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा सरकारको निर्णयले संविधानले दिएको संगठन स्वतन्त्रताको अधिकार कुण्ठित हुने दाबी गरिएको छ। निवेदकहरूले विश्वविद्यालय राजनीतिक विचार अभिव्यक्त गर्ने लोकतान्त्रिक थलो भएकाले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले अब उक्त निर्णयको संवैधानिकता र आवश्यकतामाथि थप सुनुवाइ गर्नेछ। अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै सरकारको निर्णय हालका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
Facebook Comments