काठमाडौं । देशका आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सिफारिस समितिले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इच्छुक उम्मेदवारसँग दरखास्त आह्वान गरेको हो।
अध्यादेशमार्फत पूर्व उपकुलपतिहरू पदमुक्त भएपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यमपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि आवेदन मागिएको छ। आवेदन बुझाउन १० दिनको समय तोकिएको छ।
विज्ञ उपसमितिबाट प्रारम्भिक छनोट
नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरिएको छ। कार्यविधिअनुसार सिफारिस समितिले विज्ञ उपसमिति गठन गर्नेछ, जसले उम्मेदवारको योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिपत्र, कार्ययोजना तथा प्रस्तुतीकरणको मूल्याङ्कन गर्नेछ।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कनपछि उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सार्वजनिक गरिनेछ। उनीहरूबारे सार्वजनिक राय–सुझाव संकलन गरिने र त्यसपछि प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुनेछ।
१०० पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन
उम्मेदवारको मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अंक प्रदान गरिनेछ। अत्यधिक कम वा धेरै अंक दिइएमा त्यसको कारण खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
भिजन पेपर र एक्सन प्लान मूल्याङ्कन गर्दा उम्मेदवारको नाम गोप्य राखिनेछ। ५ हजार शब्दसम्मको दृष्टिपत्रमा विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका रणनीति समेट्नुपर्नेछ।
पीएचडी अनिवार्य, दलको सदस्य हुन नपाइने
उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि (पीएचडी) अनिवार्य गरिएको छ। कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणा तथा बौद्धिक चोरी नगरेको प्रतिबद्धता पनि आवश्यक पर्नेछ।
४० वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन्। सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
सरकारले विदेशी विश्वविद्यालय वा उच्च शैक्षिक संस्थामा नेतृत्वदायी पदमा अनुभव हासिल गरेका नेपाली प्राज्ञलाई समेत आवेदन दिन खुला गरेको छ।
राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने दाबी
सरकारले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डा, पहुँच र अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न खोजिएको जनाएको छ। सिफारिस समितिका अनुसार विशेषज्ञ मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्दै योग्यताको आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
कार्यविधिअनुसार गलत विवरण वा झुटा कागजात पेस गरे उम्मेदवारको आवेदन जुनसुकै चरणमा रद्द गर्न सकिनेछ। साथै, मूल्याङ्कन समितिका सदस्य वा विज्ञसँग नजिकको पारिवारिक सम्बन्ध भएका उम्मेदवारको हकमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनेर सम्बन्धित सदस्यलाई प्रक्रियाबाट अलग राखिने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तिम चरणमा सर्वाधिक अंक प्राप्त गर्ने तीन जनाको नाम वर्णानुक्रममा कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरिनेछ।
योग्य प्राज्ञ आवेदन दिन आउलान् त ?
खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि योग्य प्राज्ञहरू आवेदन दिन इच्छुक हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिकेदारभक्त माथेमाले विज्ञ छनोट प्रक्रियाको स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक नभएको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम रहने गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ।
Facebook Comments