काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अलोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु गरेको आरोप लगाएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि सुरुदेखि नै स्वेच्छाचारी शैली अपनाएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
जनमोर्चाका अनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा तीन सदस्यको उपस्थितिलाई बहुमत निर्णय मान्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत छ ।
केसीले यस्तो प्रावधानले सरकारलाई संवैधानिक नियुक्तिमा मनोमानी गर्ने बाटो खुला गरेको दाबी गरेका छन् । उनले अध्यादेशमार्फत अधिकार केन्द्रित गर्ने प्रयासले मुलुकलाई फासिस्ट दिशातर्फ धकेल्ने खतरा रहेको चेतावनी दिए ।
जनमोर्चाले उक्त अध्यादेशको औपचारिक रूपमा भर्त्सना गर्दै यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा सरकारले विद्यार्थी, ट्रेड युनियन, सञ्चार क्षेत्र तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि दमनात्मक नीति अपनाएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
पछिल्ला दिनमा विभिन्न ठाउँमा देखिएको विरोध र आन्दोलनलाई जनअसन्तोषको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै जनमोर्चाले ती संघर्षप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
Facebook Comments