बुटवल । भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले उचित पुनर्स्थापनाविना बस्ती हटाउने सरकारी तयारीको विरोध गर्दै रुपन्देहीमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित संघर्ष समिति, रुपन्देहीको नेतृत्वमा बिहीबार बुटवलमा विरोध र्याली निकालिएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन देशभरका स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि सुकुम्बासी समुदाय आन्दोलित बनेका हुन् । प्रदर्शनकारीहरूले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी बसोबासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको प्रदर्शन मिलनचोक, बसपार्क, हस्पिटललाइन र पुष्पलाल पार्क हुँदै ट्राफिकचोक पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले “विस्थापन होइन व्यवस्थापन चाहियो”, “हाम्रो मत र कर वैध, बसोबास किन अवैध ?”, “विकासका नाममा विनाश स्वीकार्य छैन” जस्ता नारासहित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए । उनले राज्यले नागरिकको आधारभूत आवास अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिका अर्का प्रतिनिधि वीरेन्द्र विकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई समर्थन गरे पनि भूमिहीन बस्ती हटाउने निर्णय स्वीकार्य नहुने बताए । उनले जबर्जस्ती हटाउने प्रयास भए आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिए ।
सरकारले पछिल्ला दिनमा काठमाडौंसहित विभिन्न शहरमा सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउने अभियान तीव्र बनाएको छ । धेरै स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न समयसीमा दिएका छन् ।
रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रलगायत विभिन्न स्थानमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको ठूलो संख्या बसोबास गर्दै आएको छ । विघटित भूमि समस्या समाधान आयोग, रुपन्देहीमा जग्गाधनी पुर्जाका लागि ७९ हजारभन्दा बढी परिवारले निवेदन दिएका थिए ।
आयोगको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा ३ हजार ७६ भूमिहीन दलित, ६ हजार ७६१ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ६९ हजार ४२६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेका छन् ।
विघटित आयोगका पूर्वअध्यक्ष कुमार थापामगरले आयोगले निरन्तर काम गर्न पाएको भए धेरै परिवारको समस्या समाधान हुने चरणमा पुगिसकेको दाबी गरे ।
Facebook Comments