काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म तीनवटा मुद्दा दायर गरेको छ । पछिल्लो मुद्दासँगै यस प्रकरणमा मुछिने पूर्वमन्त्रीहरूको संख्या ६ पुगेको छ ।

बिहीबार विशेष अदालतमा दायर गरिएको नयाँ मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यसअघि दायर भएका मुद्दामा तत्कालीन मन्त्रीहरू भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य, रामशरण महत र पोस्टबहादुर बोगटीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । बोगटीको निधन भइसकेकाले उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

ad

अख्तियारले पछिल्लो मुद्दामा कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोग दर्ता गरेको छ । अन्य प्रतिवादीमा विभिन्न मन्त्रालयका पूर्वसचिव, सहसचिव तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू रहेका छन् ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार ठेक्का सम्झौताविपरीत ठेकेदारलाई राजस्व छुट दिइएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो । उक्त प्रकरणमा अख्तियारले ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।

मुद्दामा तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, सहसचिवहरू सुरेश आचार्य र दुर्गाराज घिमिरे, पूर्वसचिव केवल भण्डारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम र प्रदीप अधिकारीसहित अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यसअघि गत चैतमा दायर अर्को मुद्दामा २१ व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध अभियोग लगाइएको थियो । त्यस मुद्दामा तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी तथा प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलसमेत तानिएका थिए ।

राजस्व छुटसम्बन्धी अनियमिततामा अख्तियारले ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । आयोगका अनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा परामर्शदाता नियुक्ति, लागत अनुमान तथा भुक्तानी प्रक्रियामा पनि गम्भीर अनियमितता भएको देखिएको छ ।

अख्तियारको दाबी अनुसार परामर्श सेवा खरिदमा स्वीकृत लागतभन्दा बढी रकममा सम्झौता गरिएको, प्राधिकरणको आन्तरिक बजेटबाट खर्च गर्न नमिल्ने अवस्थामा समेत सोही बजेट प्रयोग गरी भुक्तानी गरिएको तथा लागत अनुमानभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको पाइएको छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित आर्थिक अनियमितताबारे अनुसन्धान अझै जारी रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।