काठमाडौँ । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि प्रयोग हुँदै आएको भूमि आयोगको संरचना हटाउँदै नयाँ ढाँचामा काम अघि बढाउने संकेत दिएको छ। हालै जारी अध्यादेशमार्फत् भूमि ऐन, २०२१ का केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान खारेज गर्दै आयोगको भूमिका निष्क्रिय बनाइएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भूमि ऐनका केही दफाहरू दीर्घकालीन समाधानमा बाधक बनेको बताएका थिए। सोही अनुसार सरकारले दफा ५२ (ख) अन्तर्गतका उपदफा ६, ७, ८ र ९ हटाएको छ, जसले भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन, अधिकार र कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्थ्यो।
यी प्रावधान हटेसँगै अब भूमिहीनहरूको पहिचान, लगत संकलन, जग्गा व्यवस्थापन तथा वितरणजस्ता काममा आयोगको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका रहने छैन। यसको सट्टा सरकारले केन्द्र र जिल्ला तहमा नयाँ समिति वा कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अध्यादेशमा थपिएको नयाँ प्रावधानअनुसार यस्ता कार्यदलले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, प्रमाण संकलन, जग्गा खोजी तथा वितरणसम्बन्धी काम गर्नेछन्। साथै, अघिल्ला आयोग वा निकायहरूले गरेका काममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि यिनै संरचनालाई दिइनेछ।
यस कदमलाई सरकारको नीतिगत पुनर्संरचना मानिए पनि आलोचकहरूले यसलाई पुरानो संरचना विस्थापित गरी नयाँ नाममा उही काम दोहोर्याउने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। आयोगका प्रवक्ता सनत कार्कीले औपचारिक जानकारी नपाए पनि यस्तो व्यवस्था आएको खण्डमा आयोग स्वतः खारेजीको अवस्थामा पुग्ने बताएका छन्।
यसैबीच, सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा सरकारको कदममाथि सर्वोच्च अदालत मा चुनौतीसमेत परेको छ। अदालतले बस्ती हटाउने प्रक्रियाको वैधानिकता र प्रभावित नागरिकहरूको मानवअधिकार अवस्थाबारे सरकारसँग विवरण माग गरेको छ।
भूमि व्यवस्थापनको पुरानो संरचना हटाएर नयाँ कार्यदलमार्फत् काम अघि बढाउने सरकारको यो निर्णयले दीर्घकालीन समाधान दिन्छ वा थप जटिलता निम्त्याउँछ भन्ने विषय अब कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ।
Facebook Comments