काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम अब ढिलाइ नगरी अघि बढाइने बताएकी छिन्। उनले सरकारले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारिन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री रावलले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने जानकारी दिइन्। उनका अनुसार यस अभियानको मुख्य आधार ऋण असुली हुने भएकाले सरकार त्यसतर्फ आक्रामक रूपमा अघि बढ्ने तयारीमा छ।
ऋण लिएर समयमै फिर्ता नगर्नेहरूविरुद्ध कडा कदम चालिने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता ऋणीहरूको नामावली मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिने बताइन्। साथै, ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सेवासमेत सीमित गर्ने उपायहरूबारे सरकार गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ।
सहकारी संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले फरार ठूला ऋणीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइने दाबी गरिन्। 'ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई अब सहन सकिँदैन, आवश्यक परे राज्यका सुविधा नै रोक्का गर्ने अवस्थासम्म जानुपर्ने हुन सक्छ,' उनले चेतावनी दिइन्।
बचत फिर्ताको मोडालिटी र कार्ययोजना छिट्टै प्राविधिक रूपमा स्पष्ट पारिने जनाउँदै मन्त्री रावलले पीडित बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याइन्।
Facebook Comments