काठमाडौं । संसद् छल्दै अध्यादेश ल्याउने सरकारको अभ्यासप्रति विपक्षी सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनीहरूले यस्तो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले अध्यादेशको अभ्यास, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियाबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले विगतमा पनि अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया विवादित बनेको स्मरण गर्दै अब यस्ता अभ्यासबाट बच्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनका अनुसार संसद् र संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा ल्याइने अध्यादेशले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउँछ। 'विधेयकलाई संसद्मा विस्तृत छलफलपछि अघि बढाउन सके मात्र सबै पक्षको अपनत्व कायम हुन्छ,' उनले भने।
त्यस्तै, एमाले सांसद सुहाङ नेम्वाङले पनि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाए। सत्तापक्षसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै संसद् छलेर निर्णय गर्नुपर्ने कारण के हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले यस्तो अभ्यासले संसदीय मर्यादा कमजोर बनाउने चेतावनी दिए।
नेम्वाङले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा पनि सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार समस्या समाधान गर्दा संविधान र कानुनको पालना गर्दै मानवीय तथा पुनःस्थापनासहितको वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक छ।
बैठकमा सांसदहरूले सरकारलाई नागरिक अधिकार, कानुनी प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासप्रति अझ जिम्मेवार हुन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा संसद् नै नीतिगत छलफलको मुख्य थलो भएकाले त्यसलाई बाइपास गर्नु दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि हानिकारक हुन सक्छ।
Facebook Comments