काठमाडाैं । सरकारले सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन तथा मापदण्डविपरीत निर्माण भएका संरचनामाथि कडाइ गर्दै डोजर अभियानलाई तीव्र बनाएको छ।
यही क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–१० अनामनगरस्थित चर्चित साततले भवनमा गरिएको कारबाहीबारे वडाध्यक्ष रामकुमार केसी ले स्पष्टिकरण दिएका छन्।
उनका अनुसार उक्त भवनको मूल समस्या जग्गा स्वामित्व नभई निर्माण मापदण्ड उल्लङ्घन हो। 'पाँच तलासम्मको नक्सा स्वीकृत भए पनि सात तला निर्माण गरिएको पाइयो,' उनले भने, 'नक्साभन्दा बाहिर गएर थप संरचना बनाइएको र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएपछि समेत फेरि मापदण्ड विपरीत विस्तार गरिएको देखियो।'
विशेषगरी भवनको केही भाग सार्वजनिक क्षेत्र मिचेर बनाइएको भन्दै त्यसलाई हटाइएको जानकारी उनले दिए।
केसीका अनुसार यो विषय नयाँ नभएर केही वर्षअघिदेखि नै विवादमा थियो। पहिलो कार्यकालमै निर्माण रोक्न खोज्दा विभिन्न अवरोध आएको उनले बताए। 'हामीले काम रोक्न खोज्दा रातिको समयमा धमाधम ढलान गरेर संरचना अघि बढाइयो,' उनले भने, 'त्यतिबेला प्रशासनिक र सुरक्षा निकायबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा रोक्न सकिएन।'
हाल भने परिस्थिति बदलिएसँगै यस्तो कारबाही सम्भव भएको उनको भनाइ छ। पूर्वमेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को नेतृत्वमा सुरु भएको कडाइका कारण महानगर र संघीय सरकारबीच समन्वय बढेको उनले उल्लेख गरे। 'पहिले जस्तो सेटिङ अब छैन, अहिले नीति अनुसार काम भइरहेको छ,' उनले भने।
महानगरले धोबीखोला लगायत नदी किनारका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। बुद्धनगर, युएन पार्क आसपासका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै कारबाही गरिएको जनाइएको छ। कतिपय संरचना आंशिक रूपमा हटाइएकोबारे उनले नापजाँच तथा अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राविधिक कारण रहेको स्पष्ट पारे।
सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनतर्फ भने मानवीय पक्षलाई ध्यान दिइएको केसीको भनाइ छ। विस्थापित परिवारलाई अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा राखी खाना, स्वास्थ्य तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए। 'कानुन कार्यान्वयनसँगै मानवीय संवेदनशीलता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ,' उनले भने।
महानगरको नीति स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले मापदण्ड मिच्ने जोसुकै भए पनि कारबाही हुने बताए। 'डोजर अभियान कुनै व्यक्ति लक्षित होइन, नियम कार्यान्वयनको हिस्सा हो,' उनले थपे।
Facebook Comments