काठमाडाैं । देशको समकालीन राजनीति र अर्थतन्त्रमा देखिएको परिवर्तनसँगै निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो कार्यशैली सुधार्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। हालै आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले राजनीतिक नेतृत्वमा आएको पुस्तान्तरणले शासन प्रणालीमै ठूलो परिवर्तन ल्याएको बताएका छन्।

उनका अनुसार, नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले परम्परागत ढिलासुस्ती, सेटिङ र यथास्थितिवादलाई विस्थापित गर्दै तीव्र गति, पारदर्शिता र प्रविधिमैत्री कार्यशैलीलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि पुराना अभ्यास त्यागेर समयअनुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

ad

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको रहेको जानकारी दिए। यसका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने उनको भनाइ छ। हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा यसको अपरिहार्यता स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा उनले विगतमा देखिएको झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया, लाइसेन्स प्रणाली र अनावश्यक हस्तक्षेपले व्यवसायिक वातावरण कमजोर बनाएको स्वीकार गरे। अब त्यस्ता अवरोध हटाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए।

सरकारले अनावश्यक कानुनी जटिलता हटाउने, नियामक निकायहरूलाई पारदर्शी बनाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको पनि उनले बताए। इमानदार व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने र अवैध गतिविधिमा संलग्नमाथि मात्र कारबाही हुने स्पष्ट पार्दै उनले बजारमा फैलिएका त्रास र हल्लाबाट प्रभावित नहुन आग्रह गरे।

पूर्वाधार विकासका लागि निजी लगानी अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार–निजी साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना सुनाए। साथै, डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि नीतिगत सुधार गरिने जनाइएको छ।

उनले आगामी बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएको माग संकुचनलाई सम्बोधन गर्ने र सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार नीति अघि बढाइने बताए। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको भूमिका सुदृढ बनाउँदै आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई अग्रणी बनाउने रणनीति रहेको उनको भनाइ छ।

कार्यक्रम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ को ६०औँ वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत धारणा अनुसार, सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा अघि बढाउने संकेत दिएको छ।