काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ लाई पुनः जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको उक्त अध्यादेशमा कुनै परिवर्तन नगरी 'जस्ताको तस्तै' पुनः पठाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार यसअघि सिफारिस गरिएका ८ वटा अध्यादेशमध्ये ७ वटा राष्ट्रपतिले जारी गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने फिर्ता भएको थियो। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको भए तापनि सरकारले यसको आवश्यकता र औचित्यलाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि संशोधन वा पुनर्लेखन नगरी दोस्रो पटक शीतल निवास पठाउने निर्णय गरेको हो।
संविधानको प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिले एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको अध्यादेश वा विधेयकलाई सरकारले पुनः सिफारिस गरेमा राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
Facebook Comments