काठमाडौं । सरकारले नीतिगत विषयहरू कार्यकारिणीको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट गर्दै सर्वोच्च अदालतसमक्ष आफ्नो धारणा कडाइका साथ राखेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को तर्फबाट दर्ता गरिएको लिखित जवाफमा अदालतलाई यस्ता निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरिएको छ।
सरकारले सहिद घोषणा, सहिद परिवारलाई दिइने सुविधा, स्मारक तथा शालिक निर्माणजस्ता विषय राज्यका नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय हुने उल्लेख गरेको छ। यस्ता विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन उपयुक्त नहुने अडान पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
जवाफमा सहिदहरूको योगदान ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण रहेको भन्दै राज्यले उनीहरूको सम्मान गर्नु आफ्नो दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, विभिन्न समयका परिस्थितिअनुसार सहिद र उनीहरूको परिवारलाई प्रदान गरिने सुविधा निर्धारण गरिँदै आएको पनि स्पष्ट पारिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट दिइएको जवाफमा “कुन स्थानमा, कसरी र कुन सहिदको स्मारक निर्माण गर्ने भन्ने विषय पूर्ण रूपमा कार्यकारी निर्णय हो” भन्नेमा विशेष जोड दिइएको छ। यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सीमारेखा स्पष्ट पार्ने प्रयास भएको देखिन्छ।
सरकारले रिट निवेदकहरूको दाबीप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनीहरूको अधिकारमा कुनै प्रत्यक्ष हानि नपुगेको दाबी गरेको छ। अन्यलाई सुविधा प्रदान गरिँदा निवेदकको अधिकार उल्लंघन भएको ठोस आधार नरहेको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरिएको छ।
सहिद परिवारलाई दिइने सेवा–सुविधा राज्यको स्रोत, बजेट र प्राथमिकतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई व्यक्तिगत हकका रूपमा दाबी गर्न नमिल्ने सरकारको भनाइ छ। यस्ता कार्यक्रम राज्यको आर्थिक क्षमता र दीर्घकालीन नीतिअनुसार सञ्चालन हुने पनि स्पष्ट गरिएको छ।
यससँगै द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्य अन्वेषण, मेलमिलाप र न्यायका लागि बनेका कानुनी संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ती प्रक्रियामार्फत पीडितलाई न्याय दिने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।
समग्रमा, सरकारको यो जवाफले कार्यकारिणीको नीतिगत स्वतन्त्रता, स्रोत व्यवस्थापन र संवैधानिक सीमाको विषयमा स्पष्ट सन्देश दिएको रूपमा हेरिएको छ।
Facebook Comments