कस्ताे छ रास्वपाकाे आर्थिक नीति ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग भेटघाट गर्दै सरकारको कार्यशैली र पार्टीको आर्थिक नीतिबारे प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्।

आइतबार ललितपुरस्थित हिमालय होटलमा आयोजित छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँग उनले संवाद गरेका हुन्। पछिल्लो समय केही व्यवसायी पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्र सरकारप्रति सशंकित बनेको अवस्थामा लामिछानेले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्ने उद्देश्यले भेटघाट गरेका हुन्।

छलफलमा व्यवसायीहरूले सरकारका गतिविधिले आफूहरू त्रसित भएको र मनोबल घटेको गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि जवाफ दिँदै लामिछानेले सरकार सुशासन र आर्थिक सुधारतर्फ अघि बढेको बताउँदै आवश्यक नीतिगत परिवर्तनमार्फत निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले रास्वपाको चुनावी वाचापत्र स्मरण गराउँदै वास्तविक अर्थतन्त्र बलियो बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। “सरकार वाचापत्रअनुसार अघि बढ्छ, हामीले त्यही आधारमा जनतासँग मत मागेका हौं,” उनले भने, “तपाईंहरूको सुझावलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नेछौं।”

व्यवसायी पक्राउको विषयमा उनले स्पष्ट पार्दै केही सीमित व्यक्तिको गलत क्रियाकलापका कारण सरकार कडा बन्नुपरेको उल्लेख गरे। “क्षणिक रूपमा असहजता हुन सक्छ, तर दीर्घकालमा यसले सबैलाई फाइदा पुग्छ,” उनले भने।

लामिछानेले सरकार निजी क्षेत्रलाई दबाबमा पार्न नभई सहकार्य गर्दै अघि बढ्न चाहेको स्पष्ट पारे। रोजगार सिर्जनामा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सुरक्षित र अनुकूल वातावरण बनाउने दाबी गरे।

कर नीतिमा सुधार, आयकरको सीमा घटाउने सम्भावना, रुग्ण उद्योग सञ्चालन, तथा एमआरपीसम्बन्धी समस्या समाधानजस्ता विषयमा सरकारले सकारात्मक रूपमा काम गरिरहेको उनले बताए। आगामी बजेटमार्फत यी विषयहरू सम्बोधन हुने उनको भनाइ थियो।

सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध आयात नियन्त्रण र सर्वसाधारणको जीवनयापनमा असर नपर्ने गरी सन्तुलित नीति ल्याइने पनि उनले बताए।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाइने दाबी गरे। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारे।

अन्त्यमा, उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सरकार र व्यवसायीबीच नियमित संवादको वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।