काठमाडौं । प्रशासनिक दक्षता बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले मन्त्रालयहरूको संरचनामा ठूलो फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावअनुसार चार वटा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा खारेज गरिनेछ भने संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने योजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यससँगै केही मन्त्रालयको नाम परिवर्तन र केही जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइने बताइएको छ।
यो पहल सरकारको ‘१०० दिने १०० काम’ कार्यक्रमअन्तर्गत अघि बढाइएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय कार्यदलले पुनर्संरचनाको खाका तयार पारेको हो। कार्यदलमा अर्थ तथा संघीय मामिला लगायतका मन्त्रालयका सहसचिवहरू सहभागी छन्।
गत चैत १७ गते गठन गरिएको कार्यदललाई ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। स्रोतका अनुसार सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ संशोधन गरेर छिट्टै यसलाई कानुनी रूप दिने तयारीमा छ। यस पुनर्संरचनाले नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेट बाँडफाँडमा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यदल संयोजक कार्कीका अनुसार प्रभावकारी नतिजाका लागि मन्त्रालयको संख्या र कार्यक्षेत्र सीमित गर्न लागिएको हो र काम चाँडै टुंग्याइनेछ।
खारेज गरिने मन्त्रालयहरूमा युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेका छन्।
यी मन्त्रालयका कामहरू अन्य मन्त्रालयमा गाभिनेछन्। खेलकुद क्षेत्र शिक्षा मन्त्रालयसँग मिसाएर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनेछ। युवा, जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षाका विषय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग जोडेर ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ बनाइनेछ। खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समेटेर एकीकृत ढाँचामा ल्याइनेछ भने सरसफाइ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनेछ। यातायात क्षेत्र श्रम मन्त्रालयसँग गाभेर ‘श्रम तथा यातायात मन्त्रालय’ बनाउने योजना छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने पूर्ण रूपमा खारेज भई त्यसका काम प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुनेछन्। मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी सरुवा र पदस्थापनजस्ता काम हेर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यस परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत करिब ५० निकाय रहनेछन्। प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार कार्यदलले छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। साथै, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यभार व्यवस्थापन गर्न उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्री राख्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।
Facebook Comments