काठमाडौँ । देशका विभिन्न स्थान, विशेषगरी उपत्यकाभित्र सञ्चालन भइरहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानप्रति नागरिक अगुवा तथा अभियानीहरूले आपत्ति जनाउँदै मानव अधिकार र संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
वैशाख १२ गतेदेखि सुरु गरिएको बस्ती हटाउने कार्यले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकमाथि आघात पुगेको उनीहरूको ठहर छ। जारी संयुक्त वक्तव्यमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँगै आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकहरू उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ।
अभियानीहरूले सर्वोच्च अदालतका पूर्व आदेशको समेत अवज्ञा गरिएको आरोप लगाएका छन्। अदालतले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीलाई विस्थापित नगर्न निर्देशन दिँदै आएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
वक्तव्यमा राज्यले पूर्वसूचना, पर्याप्त संवाद र पुनर्वासको स्पष्ट योजना बिना नै नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा नेपाली सेनासमेत परिचालन गरेर बस्ती हटाएको आरोप छ। यस क्रममा हजारौँ नागरिक विस्थापित भई असुरक्षित अवस्थामा पुगेको, बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको र गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा नवजात शिशुहरू जोखिममा परेको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, सुकुम्बासीको पहिचान प्रक्रिया र दीर्घकालीन पुनर्वास योजनाबारे सरकार स्पष्ट नदेखिएको पनि अभियानीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले दीगो समाधानका लागि स्पष्ट नीति र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
नागरिक अगुवाहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् भने सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना आदेशहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनीहरूले सरकारसँग सुकुम्बासी हटाउने अभियान तत्काल रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवाद बढाउन र उचित वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। साथै, विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
वक्तव्यमा आवास खोज्ने क्रममा हुने जातीय तथा सामाजिक विभेदका घटनामाथि कडा निगरानी र कारबाही गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। नागरिक अगुवाहरूका अनुसार समावेशी र मानव अधिकारमैत्री दृष्टिकोण बिना गरिएको कुनै पनि व्यवस्थापन दीगो नहुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
Facebook Comments