काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकको आज बसेको संयुक्त बैठकले ९ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
बैठकमा एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगाल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक वासना थापा र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको पहिचान नगरी सरकारले बस्तीमा डोजर लगाएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्दै सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
विपक्षी दलको बैठकले गरेको ९ निर्णय
१। यतिबेला काठमाडौं उपत्यकासमेत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको छानबिन, लगत संकलन र पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी बस्ती हटाउने कार्य तीव्र पारिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी सरकारको यो व्यवहारको आपत्ति र विरोध गर्दछौं। यो अवस्थामा त्यस्ता बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूमा व्यापक असुरक्षा, भय र त्रासको स्थिति सिर्जना भएको छ। यसमा पनि खासगरी बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक र विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएका छन्।
संविधानले नेपाली नागरिकको आवासको हकको सुनिश्चितता गरेको छ। त्यसैगरी सम्पूर्ण सुकुम्बासी नागरिकको जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य जोखिमसमेतका विषयलाई ख्याल गरी तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरी यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं।
२। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, मसला, तेलसमेत भान्सामा प्रयोग हुने अन्य खाद्य सामग्रीहरूको चरम मूल्य वृद्धि भएको छ। महँगीले आकाश छोएको छ। यसैले तत्काल महँगी र कालाबजारी नियन्त्रण गरी गरिब, मजदुर, किसान र सिमान्तकृत समुदायका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापना गरी सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्न माग गर्दछौं।
३। प्रत्येक वर्ष अभाव हुने रासायनिक मल यस वर्ष अमेरिका–इजरायल र इरानबीच भैरहेको युद्धका कारण थप अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले यो अवस्थातर्फ सरकार गम्भीर भई वर्षा यामका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको चाँजोपाँजो समयमै मिलाउन माग गर्दछौं।
४। देशका विभिन्न भागहरू खासगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौंमा बर्डफ्लु फैलिँदै ठूलो संख्यामा कुखुरा तथा हाँसहरूको मृत्यु भएको अवस्था छ। त्यसैले अभिलम्ब प्रकोप नियन्त्रण गरी प्रभावित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं।
५। पेट्रोलियम पदार्थमा पटक–पटक भएको चरम मूल्यवृद्धिले खाना पकाउने ग्यास, सार्वजनिक यातायातमा भएको भाडावृद्धि र कृषि, उद्योग, सेवा र विकास निर्माणसमेतका क्षेत्रको उत्पादन लागत बढ्न गई वस्तु तथा सेवाको मूल्य आकासिएको छ। अर्कोतर्फ कालाबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुँदा सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न आपूर्ति शृंखला चुस्त बनाई बजार अनुगमनलाई कडाइ गरी उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्न अभिलम्ब राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं।
६। नेपाल सरकारले आफ्ना शासकीय सुधारका कार्ययोजनामा विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली विद्यार्थी र उनीहरूका संगठनहरूले मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविका र शैक्षिक सुधारका क्षेत्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विषयमा कसैको द्विविधा नहोला। तानाशाही पञ्चायती शासनकालमा होस् वा निरंकुश राजतन्त्रको समयमा उपर्युक्त मुद्दा स्थापना र प्राप्तिमा विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिका अहम रहेको थियो र छ।
तर संगठनहरूको यस्तो भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै वर्तमान सरकारले खारेजीको निर्णय गर्नु दुःखदपूर्ण विषय हो। त्यसैले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अभिलम्ब फिर्ता लिन माग गर्दछौं।
७। सरकारले ट्रेड युनियनका गतिविधिमा अंकुश लगाउने, नियन्त्रण गर्ने र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मजदुर वर्गको पेशागत हकहित र अधिकारसँगै मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संगठनहरूलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछौं।
८। सार्वजनिक प्रशासनमा क्रियाशील रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय घोर अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी रहेको छ। यी संगठनहरूले राष्ट्रसेवकका पेशागत हकहित र अधिकारसँगै वृत्ति विकास र प्रशासनिक सुधारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका थिए। यी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ। त्यसैले राष्ट्रसेवकका संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय अभिलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्दछौं।
९। यतिबेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीको कार्य चलिरहेको छ। तर तयारीको यो प्रक्रियामा विपक्ष दलहरूलाई पूर्ण बेवास्ता गरिएको छ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा सम्बन्धित सबै पक्षका आवाज मुखरित हुने गरी पारदर्शी र लोकतान्त्रिक तरिका अवलम्बन गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
Facebook Comments