काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। साथै, उक्त मुद्दालाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउन ‘अग्राधिकार’ समेत प्रदान गरिएको छ।
सरकारले गत वैशाख ३ गते २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो।
उक्त आयोगको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन्। आयोगलाई सो अवधिमा पदमा रहेका उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
सरकारद्वारा गठन गरिएको आयोगको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेपछि यो विषय सर्वोच्चमा पुगेको हो। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब सरकारको आधिकारिक धारणा लिखित रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भएको छ।
Facebook Comments