काठमाडौँ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायत विशिष्ट पदाधिकारीहरूको स्वास्थ्य उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आंशिक रिट जारी गरेको छ। सोमबार संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो, तर आदेशको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ।
अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोज कुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले निर्णय दिएको हो।
हालसम्म कार्यविधिका आधारमा विशिष्ट पदाधिकारीहरूले उपचार खर्च लिँदै आएको भए पनि जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले यस्तो सुविधा सीमित गरेको देखिएको छ। तर, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा–सुविधासम्बन्धी छुट्टै कानुनले भने उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हुँदा कानुनी अस्पष्टता उत्पन्न भएको थियो।
उक्त कानुन र निर्देशिका संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। अदालतले आंशिक रूपमा रिट स्वीकृत गरे पनि आदेशको दायरा र प्रभावबारे विस्तृत जानकारी आउन बाँकी छ, जसले भविष्यमा भीभीआईपी सुविधा व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Facebook Comments