काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विश्वविद्यालयले विभिन्न संघ–संस्था र संगठनले प्रयोग गर्दै आएको जमिन खाली गराउन औपचारिक रूपमा पत्राचार सुरु गरेको हो।

त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले वैशाख ४ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि हालसम्म १८ वटा संघ–संस्थालाई जग्गा खाली गर्न पत्र पठाइएको जनाएको छ। महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईका अनुसार विश्वविद्यालयको जग्गा प्रयोग गरिरहेका अधिकांश संस्थालाई सूचनाअनुसार स्थान खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ।

ad

विश्वविद्यालयले गठन गरेको ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समिति’ को प्रतिवेदनले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि परिसरभित्र ठूलो परिमाणमा जमिन विभिन्न संस्था र निकायको नियन्त्रणमा गएको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार करिब २ हजारभन्दा बढी रोपनी जमिनमध्ये ठूलो हिस्सा विभिन्न संघ–संस्थाले प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसमा मात्र कीर्तिपुर क्षेत्रमा झन्डै १५ सय रोपनी जमिन समेटिएको छ।

त्रिविले उपलब्ध गराएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग नभएको, वा स्वीकृतिबिना कब्जा गरिएको जमिन फिर्ता लिन पहल गरिएको हो। विश्वविद्यालयले केही संस्थालाई औपचारिक निर्णयमार्फत जग्गा उपलब्ध गराए पनि कतिपयले अनुमति बिना प्रयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जग्गा प्रयोग गर्ने संस्थाहरूमा नेपाल क्रिकेट संघ, विभिन्न प्राध्यापक संगठन, बैंक तथा शैक्षिक संस्थासमेत रहेका छन्। केही संस्थासँग विगतमा सम्झौता भए पनि हाल प्रयोगको प्रकृति र सर्तअनुसार पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको त्रिविको भनाइ छ।

प्रतिवेदनले केही गम्भीर अतिक्रमणका उदाहरण पनि औंल्याएको छ। बिना स्वीकृति धार्मिक संस्था, विद्यालय तथा अन्य निकायले जमिन उपयोग गरेको, स्थानीय निकायको मिलेमतोमा बसपार्क, फोहोर संकलन केन्द्र तथा अन्य संरचना निर्माण गरिएको जस्ता विषय उल्लेख छन्। विशेषगरी कीर्तिपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित केही संरचना पनि विश्वविद्यालयको जमिनमै निर्माण भएको पाइएको छ।

त्यस्तै, केही स्थानमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध भण्डारण गरिएको, जसका कारण विश्वविद्यालयका परियोजना र प्रयोगशाला सञ्चालनमा समेत अवरोध पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
छानबिन समितिले अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थामाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमार्फत थप छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ।

त्रिविले अब सूचनाअनुसार तोकिएको समयभित्र जग्गा खाली नगर्ने संस्थाविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ। विश्वविद्यालय प्रशासनले आफ्नो सम्पत्ति संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ।