काठमाडौं । नौबिसे सडक खण्डको चिरपरिचित जाम घटाउने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग अब सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजना कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै आवश्यक पूर्वतयारी पूरा गरी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि सुरुङमार्गलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

सडक विभागअन्तर्गतको आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपालले वैशाख अन्तिम साता वा जेठको पहिलो सातादेखि सुरुङमार्ग परीक्षणका लागि आंशिक रूपमा खोल्ने योजना रहेको जानकारी दिए। परीक्षण अवधिमा सीमित सवारीसाधनलाई मात्र अनुमति दिइनेछ भने सुरुङभित्र जडान गरिएका प्रविधि, सुरक्षा प्रणाली र आपतकालीन सेवाको प्रभावकारिता जाँच गरिनेछ। यस क्रममा दमकल, एम्बुलेन्स तथा उद्धार टोलीसमेत तयारी अवस्थामा राखिनेछ।

ad

हाल सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा लिइने शुल्कबारे अन्तिम निर्णय भने हुन बाँकी छ। यद्यपि सरकारले यसअघि नै विभिन्न सवारीसाधनका लागि दस्तुर दर निर्धारण गरिसकेको छ, जसअनुसार सवारीको प्रकारअनुसार फरक–फरक शुल्क लाग्नेछ।

आयोजनाअनुसार धादिङतर्फको सुरुङ प्रवेशद्वार नजिक पहिरो नियन्त्रणको काम भइरहेको छ, जसलाई मनसुनअघि नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सुरुङमार्गको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जिम्मा युसिन–एआरटी संयुक्त उपक्रमलाई पाँच वर्षका लागि दिइएको छ, जसका लागि करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँको सम्झौता गरिएको छ।

करिब २ हजार ६ सय ८८ मिटर लम्बाइको मुख्य सुरुङसँगै २ हजार ५ सय ५७ मिटरको उद्धार सुरुङ पनि निर्माण गरिएको छ। यसका अतिरिक्त फ्लाइओभर, पुल, अन्डरपास, ओभरपास लगायतका संरचना समेत तयार भएका छन्। सुरुङलाई त्रिभुवन राजपथसँग जोड्न करिब २.८७ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गरिएको छ।

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि हाल नौबिसे–काठमाडौं खण्डमा हुने लामो ट्राफिक जामबाट ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले सामान्य अवरोध हुँदा पनि घण्टौं लाग्ने यात्रा समय घटेर करिब २० मिनेटमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।

यो परियोजना नेपालमा सुरुङमार्ग निर्माणको लामो प्रतीक्षापछि साकार हुन लागेको महत्वपूर्ण पूर्वाधार मानिन्छ। सन् २००१ मा जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले वैकल्पिक मार्गको आवश्यकता औंल्याएपछि सुरु भएको अवधारणा दशकौंको प्रक्रिया पार गर्दै अहिले कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको हो।

सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको यस आयोजनाको कुल लागत करिब २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण भएको यो सुरुङमार्गको सञ्चालन आयु करिब ३० वर्ष रहने अनुमान गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गर्ने अधिकांश सवारीसाधन यही मार्ग प्रयोग गर्ने भएकाले सुरुङमार्ग सञ्चालनसँगै यातायात व्यवस्थापनमा ठूलो सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।