निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटतर्फ

कोशी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्लो आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको बताएका छन्। उनीहरूले लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्नु, निर्माण सामग्रीको अभाव हुनु र सरकारी निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुजस्ता कारणले अधिकांश विकास आयोजना प्रभावित भएको जनाएका छन्।

विराटनगरमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्माण व्यवसायीहरूले साना तथा ठूला दुवै खाले आयोजना जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै तत्काल मूल्य समायोजन र आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, अहिलेको अवस्था लम्बिँदै गए निर्माण कार्य पूर्णरूपमा ठप्प हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीले मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताले नेपालमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताए। विशेषगरी इन्धनको मूल्य छोटो अवधिमै उल्लेख्य रूपमा बढ्दा त्यसको प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा तीव्र रूपमा परेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पछिल्ला केही महिनामा इन्धनको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेसँगै बिटुमिन, सिमेन्ट र डण्डीजस्ता सामग्रीको मूल्य पनि तीव्र रूपमा उकालो लागेको छ।

उनले निर्माण सामग्रीको आपूर्ति समेत अनियमित बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा काम सञ्चालन गर्नै कठिन भएको बताए। सामान्यतया कात्तिकदेखि जेठसम्म निर्माणका लागि उपयुक्त समय मानिने भए पनि यही अवधिमा लागत वृद्धि र सामग्री अभावका कारण अधिकांश आयोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

महासंघका पदाधिकारीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कामको गति सुस्त मात्र नभई कतिपय स्थानमा पूर्ण रूपमा रोकिएको अवस्था रहेको बताएका छन्। उनीहरूले मूल्य समायोजनबिना ठेक्का कार्य अघि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरकुमार बुढाथोकीले सरकारबाट बारम्बार आश्वासन मात्र प्राप्त भएको तर ठोस निर्णय नभएको गुनासो गरे। उनले राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांक वास्तविक बजार अवस्थासँग मेल नखाने दाबी गर्दै यसले ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको बताए।

उनका अनुसार विगतमा यस्तै अवस्था आउँदा सरकारले विशेष मार्गदर्शन जारी गरेर राहत दिएको थियो, तर अहिले त्यस्तो पहल नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक दबाबमा परेका छन्। विकास बजेट खर्च समेत अपेक्षित रूपमा अघि नबढेको भन्दै उनले स्पष्ट नीति बिना अवस्था सुधार हुने सम्भावना न्यून रहेको बताए।

महासचिव रमेश कार्कीले देशभरका आयोजना प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवका योजनासमेत समस्याबाट अछुतो नरहेको बताए। उनले प्रत्येक आयोजनामा लागतअनुसार मूल्य समायोजन हुने सुनिश्चित नीति आवश्यक रहेको बताए।

द्वितीय उपाध्यक्ष सन्तोषकुमार ढुंगानाले हालको अवस्थामा निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना अत्यन्त कम भएको उल्लेख गर्दै कम्तीमा एक वर्ष म्याद थप आवश्यक रहेको बताए। अन्यथा व्यवसायीहरू थप आर्थिक संकटमा पर्ने उनको चेतावनी छ।

पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष केशवप्रसाद गौतमले निर्माण क्षेत्रलाई देशको आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको संरक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तनाव, विशेषगरी इन्धन बजारमा परेको प्रभावलाई उनले मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याए।

निर्माण व्यवसायीहरूले वर्तमान अवस्थालाई ‘संकटको चरम अवस्था’ भन्दै तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेपको माग गरेका छन्। उनीहरूले मूल्य समायोजन, सामग्री आपूर्ति सहज बनाउने र आयोजनाको म्याद थप्ने स्पष्ट नीति नआए पूर्वाधार विकास नै गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्।