सहकारी रकम हिनामिना गर्नेको सम्पत्ति खोसिने

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा भएको ठगी र बचतकर्ताको रकम हिनामिनाविरुद्ध कडा कदम चाल्दै नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ राजपत्रमा वैशाख १० गते प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो।

यस कार्यविधिअनुसार सरकारले समस्यामा परेका सहकारीका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। प्रारम्भिक चरणमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका सदस्यलाई रकम फिर्ता गरिने लक्ष्य राखिएको छ।

रकम फिर्ताका लागि चक्रीय कोष स्थापना गरिनेछ, जसमा सरकारी अनुदानका साथै सहकारीमा हिनामिना गर्ने व्यक्तिबाट असुल गरिएको रकम र उनीहरूको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी जम्मा गरिनेछ। यही कोषमार्फत पीडित बचतकर्तालाई रकम वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिले ठगीमा संलग्न व्यक्तिमाथि अझ कडा प्रावधान राखेको छ। यदि उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति अंशबण्डा, नामसारी वा सम्बन्धविच्छेदमार्फत अरूको नाममा सारेका भए पनि त्यस्ता सम्पत्तिहरू पहिचान गरी लिलामीमार्फत बिक्री गरिनेछ।

त्यस्तै, सहकारीबाट रकम असुल हुन नसकेको अवस्थामा सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा उनीहरूको एकाघर परिवारका सदस्यबाट समेत सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने प्रावधान समावेश गरिएको छ। यसले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउन थप दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।