काठमाडौं । एक दिनअगाडि आफैंले संसद्को वर्षे अधिवेशन राष्ट्रपतिमार्फत आह्वान गरेर भोलिपल्टै स्थगित गरेर आफूलाई नयाँ र परिवर्तनवाहक दलको रूपमा चुनावमा गई झन्डै दुईतिहाइनजिकको परिणाममार्फत नयाँ सरकार बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को सरकारले नेपालको संसदीय इतिहासमै नभएको कार्य गरी जग हसाएको छ । यसलाई राजनीतिक अपरिपक्वता र संसदीय परम्परामाथिको खेलबाडका रूपमा व्याख्या हुन थालेको छ भने भित्री रूपमा आफ्नो स्वार्थअनुकूलको अध्यादेश जारी गरेर मात्र वर्षे अधिवेशन बोलाउने तयारी सरकारले गरेको सूत्रहरूले देशान्तरलाई बताएका छन् । यस घटनाले राष्ट्रपतिको गरिमामा समेत आँच पु¥याएको छ ।

संसदीय मामलामा खासै अनुभव नभएका व्यक्तिहरू सरकारमा सहभागी भएका कारण कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच समन्वयको अभाव देखिएको बुझिएको छ । सरकारले अहिले कर्मचारी विधेयक सार्वजनिक गरे पनि संसद् सुरु हुन अघि त्यसलाई अध्यादेशमार्फत अघि बढाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बताएको छ । 

ad

संसद्् अधिवेशन बोलाएको एकदिनपछि नै स्थगित गराउने सरकारको कदम अपरिपक्व कदम मात्र होइन, संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने बाटोमा सरकार अग्रसर भएको र यस्ता गतिविधि संसद्को ओज र गरिमामाथि नै प्रहार भएको संसदीय मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्– संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा स्पष्ट कारण नखुलाई हठात् अधिवेशन स्थगितको सिफारिस गर्नु सरकारको राम्रो नियत होइन । कुनै राजनीतिक, संवैधानिक वा कानुनी अवरोधबिना नै अधिवेशन रोकेर सरकारले बोलाइसकेको अधिवेशन रोकेर अध्यादेशको बाटो समात्नउन्मुख देखिएको छ । वर्तमान सरकार कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यताको उपहास गर्दै संसदीय राजनीतिक प्रणालीको परम्पराविपरीतको अभ्यास गरेकोे भन्दै राजनीतिक वृत्तमा सरकारको तीव्र आलोचना समेत भइरहेको छ ।  

एक स्रोतका अनुसार सरकार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ सहितका अन्य ऐन संशोधनसहित सरकार अध्यादेशको तयारीमा रहेको छ । तिनै विषय संसद् बैठक आह्वान भएपछि रोकिने कारण सरकारले अप्रत्याशित रूपमा अधिवेशन नै स्थगन सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ ।

वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद््का दुवै सदनको अधिवेशन वैशाख १७ गते दिउँसो २ बजेका लागि बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, त्यसको भोलिपल्टै सरकार आफ्नो अघिल्लो निर्णयबाट पछि हट्दै फेरि नयाँ सिफारिससहित राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको हो । वैशाख १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि तोकिएको मितिको अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारको नयाँ सिफारिसपछि राष्ट्रपतिबाट पनि सोही अनुसार अधिवेशन स्थगनको निर्णय गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार विशेष कारण देखाउँदै तय भइसकेको अधिवेशन हाललाई रोकिएको हो । संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर फेरि त्यसलाई तुरुन्तै रोकिएको रेकर्ड नेपालको संसदीय इतिहासमा नै छैन । 

सरकारले हठात् रूपमा संसद् अधिवेशन स्थगित गरेकोमा प्रतिपक्षी दलहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारले संसद् छलेर अघि बढ्न खोजेको बताएका छन् । संसद् स्थगनका लागि विशेष कारणजस्ता अस्पष्ट आधार प्रस्तुत गरिनु सरकारको पारदर्शिता र नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरेको मात्र छैन, सरकारको यो कदम संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाविपरीत रहेको निष्कर्षमा विपक्षी दलहरू पुगेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसले सरकारको सिफारिसमा संसद् अधिवेशनको बैठक नै नबस्दै पुनः स्थगित गरिएको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

कांग्रेस मुख्यालय, सानेपामा सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारको यस कदमलाई संवैधानिक नैतिकता र संसदीय परम्पराविपरीतको कार्य भएको ठहर गरेको हो । संविधान अनुसार, आह्वान गरिएको बैठक सरकारकै सिफारिसमा बैठक नबसी स्थगन गर्नु संसदीय परम्परा, अभ्यास तथा संवैधानिक नैतिकताको प्रतिकूल कार्य रहेको कांग्रेसको ठहर छ ।

बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानअनुसार अधिवेशन आह्वान गर्नु वैधानिक प्रक्रिया हो, तर बैठक नै नबस्दै स्थगन गर्नुले संसद्लाई कार्यपालिकाको सुविधा अनुसार चल्ने औजार बनाउने जोखिम उत्पन्न गरेको छ ।’ कांग्रेसले मुलुकका आर्थिक चुनौती र जनजीविकाका सवालमा संसद्मा हुने छलफलबाट सरकार भाग्न खोजेको आरोप समेत लगाएको छ ।

‘विशेष कारण’ भन्दै संसद् रोक्नु र नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी नदिनुले सरकारको पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ ।’

कांग्रेसले अविलम्ब संसद् सूचारु गर्न र संसद्प्रति सरकारको पूर्ण जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यदि संसद्लाई प्रभावहीन बनाउने प्रयास जारी रहेमा सदन र सडक दुवै माध्यमबाट सशक्त आवाज उठाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।

‘सहज संसदीय अंकगणित र अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि सरकारको राजनीतिक आत्मविश्वास किन यति कमजोर ?’ कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रश्न गरेका छन् । लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रियाको पारदर्शितालाई उच्च महत्व दिइनुपर्ने भन्दै उनले  प्रक्रिया छलेर परिणाम खोज्नु पद्धति र मर्यादा दुवैको अवमूल्यन हुने बताए ।