काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने विषयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्बासीसँग मत माग्दा गरेका प्रतिबद्धताहरू पुनः बहसको केन्द्रमा आएका छन्। झापाको कमल गाउँपालिकामा सुकुम्बासी मतदातासँग प्रत्यक्ष संवादका क्रममा उनले फरक आश्वासन दिएका थिए ।
शाहलाई त्यसबेला काठमाडौँमा सुकुम्बासी बस्तीमा भएको कारबाहीबारे प्रश्न गर्दै स्थानीयले त्यस्तै अवस्था आफूहरूमा पनि दोहोरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। त्यसको जवाफमा शाहले आफूले सुकुम्बासीलाई हटाउने होइन, सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेको दाबी गरेका थिए।
काठमाडौँका खोलाकिनारमा बसोबास गर्ने समुदाय बर्सेनि बाढीको उच्च जोखिममा रहने भएकाले उनीहरूको ज्यान जोगाउन स्थानान्तरण आवश्यक ठानिएको उनले बताएका थिए । 'जोखिममा बसिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रयासलाई डोजर चलाएको भनेर गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ,' उनले स्पष्ट पारे।
शाहले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र मानव सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। स्थानीय तहको सिफारिस र भूमि आयोगमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
भेटघाटका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले भने वर्षौँदेखि बसोबास गरे पनि लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले पहुँचका आधारमा मात्र सुविधा वितरण हुने गरेको आरोप लगाएपछि शाहले त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
छलफलमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषय पनि उठेका थिए। शाहले सबै वर्गका नागरिकलाई पहुँचयोग्य सेवा उपलब्ध गराउने योजनामा आफूहरू काम गरिरहेको बताए। साथै, आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
समग्रमा, सुकुम्बासीसँग गरिएको पुरानो प्रतिबद्धता र हाल देखिएको कार्यशैलीबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठिरहेका बेला शाहले आफूले लिएको नीति ‘व्यवस्थापन, न कि विस्थापन’ भएको स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्।
Facebook Comments