काठमाडौंका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरूमा संभावित हटाउने अभियानको खबर फैलिएसँगै स्थानीय बासिन्दामा त्रास र आक्रोश बढेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेपछि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका बस्तीहरू सप्ताहन्तमा हटाउन निर्देशन दिएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि स्थिति झन् तनावग्रस्त बनेको हो।
विशेषगरी थापाथली क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्तीमा असन्तुष्टि स्पष्ट देखिएको छ। स्थानीयहरूले आफूहरूसँग कुनै पूर्वसूचना वा परामर्श नगरी यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै सरकारप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, जबरजस्ती हटाउने प्रयास गरिए प्रतिकार हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
करिब दुई दशकदेखि सोही बस्तीमा बस्दै आएकी पूनम थापाले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिए नमान्ने बताइन्। “हाम्रो नाममा कतै पनि जग्गा छैन, बस्ने ठाउँ नदिई हटाउन खोजिए हामी कहाँ जाने?” भन्ने उनको प्रश्न छ।
त्यस्तै, अर्की बासिन्दा हरिमाया जिम्बाले पनि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले गरिब समुदायको समस्या बुझेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
बस्तीका अध्यक्ष मीनकुमार राना मगरका अनुसार अहिले बासिन्दा अत्यन्त त्रसित अवस्थामा छन्। “हामीसँग अर्को विकल्प छैन, यहीँ बस्छौं, जे हुन्छ यहीँ हुन्छ,” उनले भने।
स्थानीय शोम्भर सिंह प्रजाले ठूलो संख्यामा बसोबास गर्ने बस्तीलाई एक्कासि हटाउने निर्णय व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरे। उनले सुकुम्बासीलाई चुनावका बेला मात्र प्रयोग गरिने आरोप पनि लगाए।
अर्का स्थानीय भीमबहादुर प्रजाले जीविकोपार्जनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरे। “हामीलाई हटाउनु अघि कहाँ बस्ने भन्ने सुनिश्चित गरिनुपर्छ,” उनले भने।
समग्रमा, सरकारी निर्णयको संकेतले थापाथलीसहितका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा गहिरो असन्तुष्टि र भयको वातावरण सिर्जना गरेको छ। स्थानीयहरू स्पष्ट रूपमा व्यवस्थापनबिना विस्थापन स्वीकार्य नहुने अडानमा देखिन्छन्।
Facebook Comments