काठमाडौं । एमनेष्टी इन्टरनेसनलले नेपालको मानवअधिकार अवस्था अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याउँदै नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार र शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने नागरिकको अधिकार सङ्कुचित हुँदै जनाएको छ ।
आज मंगलबार राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सन् २०२५ को जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मको घटना र प्रवृत्तिगत विश्लेषण गर्दै विशेषगरी नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ। द्वन्द्वपीडितहरूले पाउनुपर्ने सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार अझै पनि असम्बोधित रहनुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको एम्नेस्टीको निष्कर्ष छ।
यसका साथै, देशभरका कारागारहरूमा कैदीबन्दीहरूको आधारभूत अधिकार हनन् भएको, समाजमा जातीय विभेद र लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू यथावत् रहेको र आदिवासी जनजातिहरूको थातथलो र अधिकारमाथि प्रहार भइरहेको विषयलाई प्रतिवेदनले गम्भीर रूपमा औंल्याएको छ।
आर्थिक र सामाजिक अधिकारको क्षेत्रमा पनि नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स
विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्दा, सन् २०२५ मा नेपालसहित १४४ देशको अवस्थालाई समेटिएको यस प्रतिवेदनले विश्वभर नै अधिनायकवादी अभ्यासहरू तीव्र भएको र विमतिको स्वरलाई दबाउन कानुनको दुर्व्यवहारपूर्ण कार्यान्वयन भइरहेको देखाएको छ।
Facebook Comments