काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रातत्मक नेपालको संविधान अनुसार कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री)को कुर्सीमा बसेका पूर्व र्यापर एवं काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र शाहका गतिविधिहरू संविधानविरोधी देखिन थालेपछि उनी कतै गणतन्त्र विरोधी नै त होइनन् भन्ने प्रश्नहरू उव्जिन थालेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शीतलनिवासमा शपथ लिएपछि सिंहदबारमा पदभार ग्रहण गरेका बालेन औपचारिक रूपमा केही कुराहरू बोलेका छैनन् तर कागजी तथ्यहरूले भने उनी गणतन्त्रविरोधीको हुन् कि भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ भने देखिएका छन् ।
बालेनले फागुन २१ गतेको चुनावबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रका राम्रा कुराहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त मस्यौदामा ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग’को सट्टा राजतन्त्रकालीन नाम ‘महेन्द्र राजमार्ग’ उल्लेख गरेपछि नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ र पेचिलो बहस सुरु भएको छ । २०६५ जेठ १५ गते देशमा गणतन्त्रको विधिवत् घोषणा भएपछि राजमार्गको नाम पनि परिवर्तन गरिएको थियो ।
तर, झन्डै दुई दशकपछि प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारी दस्ताबेजमै पुरानो नाम ब्युँताइदिएपछि यसलाई गणतन्त्रविरुद्धको सुनियोजित कदमका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ । खासगरी संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न राजतन्त्रवादी झुकाव राख्ने पूर्वसांसद असीम शाहलाई कार्यदलको संयोजक बनाइएको पृष्ठभूमिमा पनि बालेनको यो कदमलाई केवल प्राविधिक त्रुटि नभई राजनीतिक अर्थ बोकेको सन्देशका रूपमा हेरिएको छ ।
गणतन्त्रप्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएका पूर्वमन्त्री सुदन किरातीलगायत नेताहरूले यसको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दै बालेनको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । किरातीले ‘के गणतन्त्रलाई खिलका रूपमा लिन थालिएको हो ?’ भनी प्रश्न गर्दै यो कदमलाई व्यवस्था विरोधी र पश्चगामी सोचको उपज भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा रहेका नामहरूलाई हटाएर पुनः पुरानै नाम राख्नु भनेको जनआन्दोलनको भावना र शहादतको अपमान गर्नु हो । यो विवादले सरकारभित्र र बाहिर रहेका गणतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई झस्काइदिएको छ, जसले बालेनलाई राजतन्त्रलाई बिस्तारै स्पेस दिने पात्रका रूपमा शंकाको दृष्टिले हेर्दै आएका थिए ।
बालेनले आफूलाई कुनै पनि परम्परागत राजनीतिक वादको घेरामा नराखी ‘काम र इतिहास’लाई महत्व दिने नेताका रूपमा उभ्याउन खोजे पनि गणतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्रीले संविधान र व्यवस्थाले स्वीकार गरिसकेका नामहरूलाई विस्थापित गरी राजतन्त्रकालीन विरासत ब्युँताउनुले आगामी दिनमा सरकार र गणतन्त्रवादी दलहरूबीचको दूरी अझै बढाउने देखिन्छ भने उनी ‘व्यवस्था विरोधी’को रूपमा पनि चित्रित हुने सम्भावना रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
Facebook Comments